प्रती चौरस फुटाचे दर वाढणार कारपेट (प्रत्यक्ष वापरावयाचे) क्षेत्रफळानुसारच सदनिकेची विक्री करावी, असे बंधन असतानाही विकासकांकडून सुपर बिल्टअप क्षेत्रफळाचाच वापर केला जात होता. परंतु महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना झाल्यानंतर त्यास आळा बसला आहे. महारेराने एका परिपत्रकाद्वारे नेमके कार्पेट क्षेत्रफळ म्हणजे काय, हे स्पष्ट केले आहे. आगामी विकास आराखडय़ात महारेराप्रमाणेच कार्पेटच क्षेत्रफळाची व्याख्या कायम ठेवण्यात आली आहे. आराखडा मंजूर झाल्यास त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे सध्याचे प्रति चौरस फुटाचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्ष वापरावयाचे क्षेत्रफळ म्हणजेच ज्यावर कार्पेट पसरता येईल, अशा क्षेत्रफळाला कार्पेट म्हणतात. हे नेमके काय असेल हे स्पष्ट करणारे परिपत्रक १४ जून २०१७ रोजी 'महारेरा'ने जारी केले. हे परिपत्रक जारी करताना सोबत आराखडेही जोडले आहेत. त्यामुळे नेमक्या कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. बाल्कनी, व्हरांडा, डेक, सव्‍‌र्हिस एरिया, फ्लॉवर बेड आदी वगळून जे क्षेत्रफळ येते त्याला कार्पेट संबोधले जाते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत कार्पेट क्षेत्रफळ मोजताना सदनिकेअंतर्गत असलेल्या भिंती गृहीत धरल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे पालिकेनेही आगामी विकास नियंत्रण नियमावलीतही तीच तरतूद कायम ठेवली होती. परंतु विकास आराखडय़ाशी संबंधित उच्चस्तरीय समितीने कार्पेट क्षेत्रफळाबाबत महारेराचा कित्ता गिरविला आहे. त्यानुसार कार्पेट क्षेत्रफळ मोजताना अंतर्गत भिंती गृहीत धरल्या आहेत. प्रस्तावित विकास आराखडय़ात तशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विकास आराखडय़ाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही तरतूद अमलात येणार आहे. महारेराने केलेली कार्पेट क्षेत्रफळाची व्याख्या आणि विकास आराखडय़ात सुसूत्रता राहावी, यासाठी उच्चस्तरीय समितीने तशी मान्यता दिली आहे. ही व्याख्या मंजूर झाल्यावर अनेक विद्यमान प्रकल्पात प्रत्यक्ष कारपेट क्षेत्रफळ कमी होणार आहे. परिणामी ग्राहकांनाही कमी पैसे मोजावे लागणार आहेत. परंतु त्यामुळे प्रति चौरस फुटाचा दर विकासकांकडून वाढविला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महारेराने नोंदणी झालेल्या विकासकांना आपण कुठल्या दराने सदनिकेची विक्री करणार आहोत हेही नमूद करावे लागते. अशा विकासकांना मात्र त्यामुळे फटका बसण्याची शक्यता आहे. विकासकांना बंधन नाही मात्र नव्या प्रकल्पात विकासकांकडून प्रति चौरस फुटाचा दर वाढविला जाण्याची दाट शक्यता असून त्यास महारेराही बंधन घालू शकणार नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
