मु्ंबई : केंद्र शासनाने सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) आदर्श मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. आता राज्य शासनाने याबाबत पुढाकार घेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. ज्येष्ठांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणाऱ्या विकासकांना चटईक्षेत्रफळात सवलती देऊ केल्या आहेत.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने याबाबत आदर्श मार्गदर्शक सूचना यापूर्वी जारी केल्या आहेत. महारेराने ज्येष्ठांच्या गरजांनुसार इमारतींशी संबंधित सर्वच अंगांचा विचार करून तरतुदी लागू केल्या आहेत. इमारतीचे संकल्पचित्र, हरित इमारत, उद्वाहन आणि रॅम्प, जिन्यांची रचना, अनेक सदनिकांना जोडणारा छिन्नमार्ग, प्रकाश योजना आणि हवा खेळती ठेवण्यासाठी वायुविजन आणि सुरक्षितता याबाबत या मसुद्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने आता याच धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण आणण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी मसुदा जारी करून हरकती व सूचनांसाठी २१ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानंतर हे धोरण अंतिम केले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> २१४ गुंतवणूकदारांची ३५ कोटींची फसवणूक; चार कंपन्यासह २५ जणांविरोधात गुन्हा
आता विकासकांना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र वा मिश्र स्वरूपात गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी विकासकांना शासनाने सवलतीही देऊ केल्या आहेत.
ज्येष्ठांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात अडीच इतके चटईक्षेत्रफळ हे पायाभूत चटईक्षेत्रफळ म्हणून गणले जाणार आहे. हरित पट्ट्यातही ज्येष्ठांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारल्यास एक इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. चटईक्षेत्रफळाच्या दहा टक्के चटईक्षेत्रफळाचा व्यापारी वापर करता येणार आहे वा वापरता न येणाऱ्या चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) मिळणार आहे. विकास शुल्कात सवलत तसेच वस्तू व सेवा कर फक्त एक टक्का असेल. स्वतंत्र इमारत म्हणून ज्येष्ठांसाठी प्रकल्प राबविता येण्यासाठी तीन हजार चौरस मीटरचा भूखंड आवश्यक असून त्यापैकी ३५ टक्के भूखंडाचा त्यासाठी वापर आवश्यक असल्याची सुधारणा राज्यासाठी असलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई :आयआयटी मुंबईमध्ये ७५ टक्के विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या
या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना उपलब्ध केली जाणार आहे तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीकडून अशा प्रकल्पांवर नजर ठेवली जाणार आहे. याशिवाय जिल्हा पातळींवर ज्येष्ठ नागरिक तक्रार निवारण केंद्रही स्थापन केले जाणार आहे.
याशिवाय महारेराने जारी केलेल्या नियमावलीसह या मसुद्यात नमूद केलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे : एका मजल्यानंतर इमारतीला उद्वाहन बंधनकारक, इमारतीच्या आतील आणि बाहेरील भागात व्हीलचेअर फिरू शकेल, असे आरेखन. रॅम्प्सची व्यवस्था. दरवाजे ९० सेंटीमीटरपेक्षा मोठे व शक्यतो सरकते. दरवाज्याचे हँडल्स, कड्या सहज पकडता येतील असे आणि दणकट. फर्निचरही वजनाला हलके, अणकुचीदार टोकांशिवाय असावे. जिन्यांची रुंदी दीड मीटरपेक्षा कमी नसावी. शिवाय जिन्याच्या दोन्ही बाजूला हँडल असावे. उघडा वा वर्तुळाकार जिना असू नये. दोन पायऱ्यांमधील अंतर कमी असावे आणि १२ पायऱ्यांचा जिना असावा, इमारतीच्या छिन्नमार्गात पायऱ्या नसाव्यात. त्याऐवजी रॅम्प बंधनकारक. छिन्नमार्गाच्या पातळीतील फरक सहज लक्षात यावा यासाठी ठळक रंगवावा, भिंतीलगत गरजेनुसार विशिष्ट उंचीवर हँडल्सही असावेत. स्वयंपाकघरात गॅसप्रतिरोधक यंत्रणा असावी. स्नानगृहात हँडल्ससह वॉश बेसिन आवश्यक, न घसरणाऱ्या टाईल्स तसेच शौचालयाचा दरवाजा बाहेर उघडणारा असावा तसेच विजेची पर्यायी व्यवस्था बंधनकारक करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या संकेतस्थळावर ‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण धोरण’ या मथळ्याखाली मसुदा उपलब्ध असून याबाबत हरकती व सूचना २१ सप्टेंबरपर्यंत housing.gnd-1@mah.gov.in या ईमेलवर पाठवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे.
