आघाडी सरकारच्या काळात गोरगरीब रुग्णांसाठी सुरू झालेल्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी योजने’चे नाव आता ‘महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना’ असे करण्यात आले आहे. विमा कराराची मुदत संपल्याचे निमित्त साधून झालेल्या ‘या नामांतरा’ला काँग्रेसने जोरदार विरोध दर्शविला आहे.

नव्या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय मदत देण्यात येणार असून यामध्ये हिमॅटॉलॉजी तसेच कमरेतील अस्थी व गुडघा प्रत्यारोपण आणि किडनी दात्यावरील उपचारांचा नव्याने समावेश केल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सांगितले.

महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत १०३४ वैद्यकीय प्रक्रियांचा (उपचारांचा) समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या योजनेत ९७१ प्रक्रियांचा समावेश होता. तसेच त्यातील १११ प्रक्रियांचा वापर कधीही झाला नव्हता त्यामुळे त्या प्रक्रिया रद्द करून नव्याने १०३४ प्रक्रियांचा समावेश असलेल्या र्सवकष योजनेला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महात्मा फुले यांच्या १२५व्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधून राजीव गांधी योजनेचे नामांतर करण्यात आले असून यात सिकलसेल, डेंग्यू, कर्करोगापासून लहान मुलांच्या तसेच वृद्धांवरील उपचाराचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी रुग्णाला आर्थिक मदत मिळत होती. परिणामी मूत्रपिंड दात्याच्या खर्च करणे गरीब रुग्णांना शक्य नसल्यामुळे अनेकदा शस्त्रक्रिया होऊ शकत नव्हत्या. ही गोष्ट लक्षात घेऊन नवीन योजनेत मूत्रपिंड दात्यालाही उपचाराचा खर्च देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ३० विशेषज्ञ सेवांच्या समावेशासह रुग्णालयांच्या संख्येतही मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी राज्यातील केवळ ४७१ रुग्णालयांमध्येच ही सेवा उपलब्ध होती. त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येऊन २० खाटांच्या छोटय़ा नर्सिग होमचाही समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रुग्णाला दाखल करताना पिवळ्या तसेच केशरी शिधापत्रिकेप्रमाणेच वाहनपरवाना, आधार कार्ड याचाही वापर यापुढे करता येणार आहे. या योजनेत पत्रकारांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

बाळासाहेबांच्या नावे अपघात विमा योजना

महामार्गावरील वाढते अपघात लक्षात घेऊन कोणत्याही अपघातांतील जखमींवर कोणत्याही रुग्णालयात अपघात झाल्यापासून तीन दिवस उपचार करण्यात येतील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासाठी तीस हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार करणार असून तीन दिवसांनंतरचा खर्च हा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी करावयाचा आहे. ज्यांना तो परवडणारा नसेल अशा रुग्णांना सरकारी वा पालिका रुग्णालयात दाखल केले जाईल, असेही डॉ. सावंत म्हणाले.