मिठागरांच्या विकासामुळे १० लाख घरे निर्माण होणार
मुंबईमधील ‘ना विकास क्षेत्र’ आणि मिठागरांची काही जागा विकासासाठी खुली केल्यास तब्बल १० लाख परवडणारी घरे निर्माण होतील. मात्र वने, तलाव आणि सागरी नियमन क्षेत्राखाली असलेली १० हजार हेक्टरहून अधिक जागा नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या विकास आराखडय़ात या जागेबाबत तसा उल्लेख नव्हता. मात्र ‘सुधारित विकास आराखडय़ाच्या प्रारूपात’ ही जागा ‘नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यात आल्याने त्यावर भविष्यात कोणताही विकास करता येणार नाही. परिणामी, त्यामुळे मुंबईतील निसर्गाचे संवर्धन होऊ शकेल.
मुंबईमध्ये १३,७०६.३२ हेक्टर जागा ‘ना विकास क्षेत्रा’खाली असून वन, तलाव, सागरी नियमन क्षेत्र-१ खाली (सीआरझेड) त्यापैकी १०,३५१.५९ हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी १०,३५१.५९ हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले असून भविष्यात या जागेवर कोणत्याही प्रकारचा विकास होऊ शकणार नाही. तसेच ६५८.३५ हेक्टर क्षेत्रफळावर गावठाणे, झोपडय़ा, उद्योग आणि रस्ते आहेत. ‘ना विकास क्षेत्रा’तील उर्वरित २,६९६.३८ हेक्टरपैकी २,१०० हेक्टर जागा ‘सुधारित विकास नियोजन आराखडय़ा’त विकासासाठी खुली करण्यात येणार आहे. मात्र ही सर्वच जागा राज्य सरकारची नाही. काही जागा खासगी व्यक्तीच्या मालकीची आहे. हे मालक जागेचा विकास करण्यासाठी पुढे आल्यास ३३ टक्के जागा त्यांना मिळेल. उर्वरित ३३ टक्के जागेवर परवडणारी घरे उभारण्यात येतील आणि उर्वरित ३३ टक्के जागेचा वापर खुला भूखंड म्हणून करण्यात येईल, असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
मुंबईमध्ये मिठागरांखाली २,१७७ हेक्टर जागा आहे. यापैकी सागरी नियमन क्षेत्र-१, २, ३ आणि वनांखाली १,७४७ हेक्टर जागा आहे. उर्वरित ४३० हेक्टरपैकी केवळ २६० हेक्टर जागा विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहिती अजोय मेहता यांनी दिली.
‘ना विकास क्षेत्र’ आणि मिठागरांची सर्वच्या सर्व जागा सरकारच्या मालकीची नाही. काही जमिनी खासगी व्यक्तींच्या मालकीच्या आहेत. खासगी मालकांनी पुढाकार घेतल्यास या जमिनींचा विकास करण्यास परवानगी देण्यात येईल. या भूखंडापैकी ३३ टक्के जागा खुली ठावावी लागणार असून मालकाला विकासासाठी ३३ टक्के उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित ३३ टक्के जागेवर परवडणारी घरे बांधून ती पालिकेला हस्तांतरित करावी लागणार आहे. अशा पद्धतीने मुंबईमध्ये तब्बल १० लाख परवडणारी घरे तयार होतील. या घरांची विक्री पालिकेतर्फे सोडत पद्धतीने करण्यात येतील. या घरांसाठी जमीन मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे केवळ बांधकाम खर्च अपेक्षित धरला तर ही घरे तुलनेमध्ये स्वस्त असतील. ही घरे साधारण ३०० चौरस फूट ते ६०० चौरस फुटाची असतील, असा आशावाद अजोय मेहता यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना व्यक्त केला.
परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीसाठी पालिकेला स्वतंत्र विभाग सुरू करावा लागणार आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, मुंबईमध्ये वाहनतळांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील सर्व वाहनतळे एका छत्राखाली येतील आणि नेमकी किती वाहनतळे आहेत, त्यात किती वाहने सामावतील याची नेमकी माहिती मिळू शकेल.