‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत गिरगाव चौपाटीवर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र रजनी’ या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठाला लागलेल्या आगीची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच अशा कार्यक्रमांतील कलाकार, तंत्रज्ञ आणि प्रेक्षकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडे काही योजना वा नियमावली आहे का, असा सवाल करीत दोन आठवडय़ांत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. शिवाय सरकारकडे जर ही योजना नसेल तर ती आखण्याची वेळ आली आहे, असे नमूद करताना ती असेल तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
चित्रपटसृष्टीतील सेलेब्रेटींचा समावेश असलेल्या अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी परदेशाप्रमाणे आपल्याकडे सुरक्षा धोरण नाही. कार्यक्रमात सहभागी होणारे कलाकार, त्यासाठी काम करणारे तंत्रज्ञ आणि प्रेक्षकांच्या सुरक्षेचे धोरण नसेल तर किंवा आयोजकांकडून त्याची पूर्तता केली गेली नसेल तर परदेशात अशा कार्यक्रमांना परवानगीच दिली जात नाही. अशा कार्यक्रमांचा विमा उतरवण्याचे बंधन परदेशात आहे. आपल्याकडे मात्र या सगळ्यांचा अभाव आहे. चौपाटीवरील कार्यक्रमाच्या वेळीही प्रसंगावधानामुळे मोठी हानी टळली अन्यथा तेथे मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी झाली असती. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकार, तंत्रज्ञ आणि प्रेक्षकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोरण आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ या संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड्. जमशेद मिस्त्री यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाकडे केली.