विशेष न्यायालयाचा ‘एनआयए’ला तडाखा
मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घेण्याची राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केलेली मागणी विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल खटल्याचे कामकाज पारदर्शी पद्धतीने चालावे याकरिता ‘एनआयए’ची मागणी मान्य केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने ‘एनआयए’चा अर्ज फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच सामाजिक सलोखा आणि प्रकरणातील संवेदनशील साक्षीदारांच्या संरक्षणाच्या कारणास्तव खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ‘एनआयए’ने विशेष न्यायालयाकडे केली होती. तसेच प्रसारमाध्यांचे स्वातंत्र्याचे आम्ही समर्थनच करतो. मात्र २००८ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला हा संवेदनशील असल्याने त्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’च झाली पाहिजे, असा दावा करत पत्रकारांच्या अर्जाला ‘एनआयए’ने विरोध केला होता. तर ‘एनआयए’ च्या मागणीला पत्रकारांनी विरोध करत त्याबाबतचा अर्ज अ‍ॅड. रिझवान र्मचट यांच्यामार्फत विशेष न्यायालयात केला होता.
‘एनआयए’ची मागणी म्हणजे या खटल्याच्या वार्ताकनास, परिणामी खटल्यात नेमके काय सुरू आहे, खटला कुठल्या टप्प्यावर आहे हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यास मज्जाव करण्यासारखे आहे, असा आरोप केला आहे. महत्त्वाच्या खटल्याचे वार्ताकन करण्यापासून पत्रकारांना मज्जाव करून त्यांच्या लोकांपर्यंत खटल्याची माहिती पोहोचवण्याच्या तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचा प्रकार असल्याचा आरोप पत्रकारांनी अर्जाद्वारे केला होता.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एस. पाडळकर यांनी मंगळवारी ‘एनआयए’च्या अर्जावर निकाल देताना तपास यंत्रणेने केलेली मागणी फेटाळली. खटल्याच्या वार्ताकनाने राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल हे स्पष्ट करणारी माहिती ‘एनआयए’ने सादर केलेली नाही. साक्षीदारांच्या जिवाला धोका असल्याची धमकी देणारे पत्रही ‘एनआयए’ला आलेले नाही. या सगळ्या बाबींचा विचार करता ‘एनआयए’ची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रसिद्धीमाध्यमांवरही निर्बंध
‘एनआयए’ची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीची मागणी फेटाळतानाच विशेष न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनावरही काही निर्बंध घातले आहेत. खटला निकाली निघेपर्यंत प्रसारमाध्यमांनी समांतर खटला चालवू नये, त्याबाबत कुठलाही लेख लिहू नये, खटल्याशी संबंधित चर्चासत्रे आयोजित करू नये, असे न्यायालयाने खटल्याचे वार्ताकन करण्यास मुभा देताना स्पष्ट केले आहे. खटल्याचे वार्ताकन करण्यास येणाऱ्या पत्रकारांनी त्यांचे ओळखपत्र न्यायालयात जमा करावे, त्यांनी न्यायालयात भ्रमणध्वनी वापरू नये आणि सुनावणीचे वार्ताकन हे योग्य पद्धतीने करावे, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत.
