मुंबई : करोनाविषयक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेल्यानंतर मुंबईमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. मात्र, फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वेळोवेळी कारवाई करणाऱ्या पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाला मात्र, मनुष्यबळाची चिंता सतावत आहे. या विभागातील अनेक कर्मचारी पदे रिक्त असल्याने फेरीवाल्यांवर कारवाई करताना अडचणी येत आहेत.
मुंबईमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पालिकेच्या अनुज्ञापन खात्यामार्फत कारवाई करण्यात येते. या खात्यातील वरिष्ठ निरीक्षक (अतिक्रमण निर्मूलन), निरीक्षक (वाहन) आणि कामगार यांच्यामार्फत अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येते. मात्र या विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असल्यामुळे कारवाईत अडथळे येत आहेत. या खात्यातील ५०५ पैकी तब्बल ८८ पदे रिक्त आहेत. निष्कासन कारवाईमध्ये कामगारांची महत्त्वाची भूमिका असते. या खात्यात ३७३ कामगारांची पदे असून त्यापैकी ८१ पदे रिक्त आहेत, तर या खात्याअंतर्गत २९२ कामगार २४ विभाग कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत. वरिष्ठ निरीक्षकांची (अतिक्रमण निर्मूलन) २५ पदे मंजूर असून त्यापैकी पाच पदे रिक्त आहेत. तर निरीक्षकांच्या १०७ मंजूर पदांपैकी दोन पदे रिक्त आहेत. प्रत्यक्ष कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कामगारांची संख्या कमी आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या आणि अनुज्ञापन खात्यातील अपुरे संख्याबळ लक्षात घेता पालिकेला व्यापक कारवाई करणे अशक्य झाले आहे. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अनुज्ञापन अधीक्षकांच्या कार्यालयाकडे माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत वरील माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. या खात्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून वरील प्रकार उघडकीस आला. अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या तुलनेत कारवाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे या कामासाठी क्लीन अप मार्शलची मदत घ्यावी, तसेच रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावी, अशी मागणी गलगली यांनी महापौर आणि पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
