राज्यात शासकीय सेवेत व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाज व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचे स्वतंत्र अध्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.  राज्य सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने अध्यादेश काढण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार मराठा आरक्षण व मुस्लिम आरक्षण असे स्वतंत्र दोन प्रस्ताव राज्यपालांना सादर करण्यात आले होते. राज्यपालांनी त्यावर ९ जुलैला स्वाक्षरी केली.