सोसायटय़ांतील वादाचा परिणाम ; प्राधिकरण विकासकाची भूमिका बजावण्याचे संकेत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नियोजित गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत वादामुळेही २०० हून अधिक योजना तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळ रखडल्याची बाब उघड झाली आहे. अशा रखडलेल्या योजनांतील रहिवाशांना एक संधी देऊन विकासक नेमण्यास सांगण्यात येणार आहे. अन्यथा या योजना प्राधिकरण ताब्यात घेऊन स्वत: विकासकाची भूमिका बजावणार आहे. भांडुप येथील वक्रतुंड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी तसा आदेश जारी केला आहे. या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. संबंधित गृहनिर्माण संस्था आणि मे. आयडिअल बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स या प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत पाटील यांनी हा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार येत्या तीन आठवडय़ात विकासक निश्चित न केल्यास ही योजना आम्ही ताब्यात घेऊ, असे पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अशा आणखी २०० योजना सध्या रडारवर असून त्याबाबतही तात्काळ सुनावणी घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भांडुप येथील ही योजना गृहनिर्माण संस्थांमधील दोन गटांतील वादामुळे तब्बल दहा वर्षे रखडली. दोन्ही गटांनी आपापला विकासक नियुक्त केला; परंतु एकाही गटाकडे आवश्यक ७० टक्के संमती नसल्यामुळे भविष्यात झोपु योजना होऊच शकणार नाही, अशी परिस्थिती समोर आली आहे. या गृहनिर्माण संस्थेस प्राधिकरणाने२००९ मध्ये म्हणजे तब्बल आठ वर्षांपूर्वी परवानगी दिली होती. केवळ ३२ झोपुधारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या अलीकडे झालेल्या विकासक निवडीच्या बैठकीत २९ झोपुवासीयांनी मतदान केले. जुन्या विकासकाच्या बाजूने ११ तर नव्या विकासकाच्या बाजूने १८ सभासदांनी अनुमोदन दिले. हे प्रमाण अनुक्रमे ३८ व ६२ टक्केहोते. जे झोपु कायद्यातील तरतुदीनुसार विसंगत आहे. नव्या गटाने पूर्वीच्या विकासकाला काम करण्यास प्रतिबंध केला आणि दुसऱ्या विकासकाची परस्पर नियुक्ती केली; परंतु सध्या परिस्थिती अशी आहे की, दोन्ही विकासकांकडे ७० टक्के संमती नाही. त्यामुळे ही योजना नव्याने मंजूरच होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी पाटील यांनी सुनावणी घेऊन गृहनिर्माण संस्थेला तीन आठवडय़ांची मुदत देऊन विकासक निश्चित करण्यास सांगितले आहे. अन्यथा, प्राधिकरण ही योजना स्वत: राबविणार आहे. झोपु कायद्यातील १३ (२) कायद्यानुसार आतापर्यंत २४ योजना रद्द केल्या आहेत. रखडलेल्या योजनांबाबत केवळ विकासकच नव्हे तर गृहनिर्माण संस्थांतील अंतर्गत वाद कारणीभूत असल्याची बाबही समोर आली. त्यानुसार अशा २०० योजना असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्याबाबत सुनावणी घेतली जात आहे. त्यापैकी भांडुपच्या योजनेतील रहिवाशांना तीन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. अन्यथा प्राधिकरण ही योजना राबवेल. निविदा मागवून झोपुवासीयांची घरे बांधून देईल आणि परवडणाऱ्या घरांचीही निर्मिती केली जाईल - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण
