पुन्हा शासनाचे विकासकधार्जिणे धोरण; ग्राहक पुन्हा वाऱ्यावरच राज्याने टप्प्याटप्प्याने जारी केलेल्या स्थावर संपदा (रेरा) नियमात पुन्हा विकासकांना फायदेशीर होईल अशी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकाला तुरुंगवासाऐवजी दंड ठोठावताना तो प्रकल्पखर्चाच्या दहा टक्क्य़ांवरून पाच टक्क्य़ांवर आणण्यात आला आहे. या नियमांत ही तरतूद पाच ते दहा टक्के अशी नमूद असली तरी मुळात दंडाची रक्कम कमी करण्याची आवश्यकता नव्हती, असे गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत आहे. त्याचवेळी फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला देय असलेल्या रकमेबाबत या नियमांत काहीही तरतूद नसल्याची गंभीर त्रुटी आढळून आली आहे. प्रकल्पाची नोंदणी न करणे (कलम ५९), अपीलेट न्यायाधीकरणाने दिलेल्या आदेश पाळण्यात प्रमोटरकडून कसूर झाल्यास (कलम ६४), रिएल इस्टेट एजंटकडून घडलेला अपराध (कलम ६६) आणि खरेदीदाराकडून आदेश पाळण्यात झालेली हयगय (कलम ६८) याबाबत अभिनिर्णय अधिकारी (अ‍ॅडज्युडिकेटिंग ऑफिसर), रेरा प्राधिकरण तसेच अपीलेट न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधिताला तीन ते एक वर्षे तुरुंगवास आणि प्रकल्पखर्चाच्या दहा टक्क्य़ांपर्यंत दंड आकारण्याची मुभा केंद्रीय कायद्यात आहे. केंद्रीय कायद्यातील कलम ७० नुसार भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेतील तरतुदीनुसार तुरुंगवास की दंड हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. राज्याने तयार केलेल्या या नियमांत तुरुंगवासाऐवजी दंड आकारण्याचे प्रमाण दहा टक्क्य़ांवरून पाच टक्के असे करण्यात आले आहे. पाच ते दहा टक्के असे नमूद असले तरी तो सर्वस्वी निर्णय अभिनिर्णय अधिकारी, प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरणावर अवलंबून असणार आहे. केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीप्रमाणेच विकासकांना तुरुंगवास हद्दपार करण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय कायद्यातील एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के दंड ही तरतूद कायम ठेवायला हवी होती, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या महसुलातच घट होणार आहे. अभिनिर्णय अधिकारी, प्राधिकरण वा न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दंड देण्याचे नमूद असले तरी फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला असलेल्या देय रकमेबाबत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही. एखादा विकासक फक्त दंड भरून ग्राहकाला त्याच्या देय रमकेबाबत तंगवू शकतो, याकडेही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. ते अधिक स्पष्टपणे नियमांत यायला हवे होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आणखी काही त्रुटी.. ’ज्या विरुद्ध तक्रार आहे त्याला गुन्हा कबूल आहे किंवा नाही हे विचारणे ’गुन्हा कबूल नसल्यास सादर केलेल्या म्हणण्यावर युक्तिवादाची संधी न देणे ’नोंदणी शुल्क दहा हजारावरून पाच हजार रुपये केले असले तरी एक लाख व एक कोटी रकमेच्या दाव्यासाठी ती समान असणे देशात रिएल इस्टेट प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. आम्ही पारदर्शक कारभार करीत असल्यामुळे या नियमांत काही त्रुटी वाटल्यास सुधारणा करण्याची आमची तयारी आहे - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री
