मुंबई : मराठवाडय़ासह राज्यातील पाणी समस्या असलेल्या भागातील नदी जोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी याचा योग्य वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी गुजरातमधील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २६ व्या बैठकीत केली. त्याचप्रमाणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित असून हा मराठी अस्मितेचा मुद्दा असल्याने लवकर निर्णय घ्यावा, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा >>> मुंबई-जीवी : तेजस्वी सूर्यपक्षी

vaishali darekar s campaign, bjp mla ganpat gaikwad wife, bjp mla ganpat gaikwad wife to media,
मोदींसाठी भाजपचाच प्रचार करणार; आमदार गणपत गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड यांची माहिती
jalgaon voter awareness marathi news, jalgaon voter id marathi news
तुमचे गाव, सोसायटीला सुवर्ण, रौप्य, कांस्य यांपैकी कोणता फलक हवा ? मतदान टक्केवारी वाढीसाठी प्रशासनाचा अनोखा उपक्रम
piyush goyal
कर्तबगारीने ‘तेजांकित’ झालेल्यांचा गौरव!
Goshta Asamanyanchi Dadasaheb Bhagat
गोष्ट असामान्यांची Video: इन्फोसिसमध्ये ऑफिस बाॅय ते दोन स्टार्टअप्सचा संस्थापक – दादासाहेब भगत

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दिव या केंद्रशासित राज्याचे प्रशासक, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी उपस्थित होते.

तिलारी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्यासमवेत महाराष्ट्र समन्वयाने काम करीत असून मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठकही झाल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. राज्य शासन पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत सागरी किनारपट्टी मार्ग (कोस्टल रोड) तयार करीत आहे. तो गोवा आणि गुजरातशी जोडला गेला, तर या राज्यातही पर्यटन मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. गेल्या वर्षभरात राज्य शासनाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रम आणि कार्यक्रमांची माहिती देऊन ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमाद्वारे आतापर्यंत १.५ कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थीना लाभ देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.  महाराष्ट्र हे विदेशी गुंतवणुकीत देशातील आघाडीचे राज्य झाले आहे. दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेतील (वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम) सुमारे ७५ टक्के सामंजस्य करारांची अंमलबजावणी होऊन प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली आहे.