मुंबई : फरारी आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदीचा मेहुणा मयांक मेहता याला परदेशी प्रवासास दिलेल्या मंजुरीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) परस्परविरोधी भूमिकेत कसे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणा परस्परविरोधी भूमिकेत असल्याचे पहिल्यांदाच पाहायला मिळते आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) फसवणूक प्रकरणाचा तपास सीबीआय, तर या घोटाळय़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराची ईडीकडून चौकशी केली जात आहे. सीबीआयच्या प्रकरणात मेहताला आरोपी बनवण्यात आलेले नाही. तर ईडी प्रकरणात मेहता आणि त्याची पत्नी पूर्वी यांनी माफीचा साक्षीदार होण्याची तसेच नीरव मोदीने केलेल्या फसवणुकीचा तपशील, घटनाक्रम न्यायालयात व तपास यंत्रणेकडे सांगण्याची तयारी दाखवली होती. ईडीनेही त्याला मंजुरी दिल्यानंतर मेहताला या प्रकरणात माफी देण्यात आली होती. तसेच विशेष न्यायालयाने त्याला हाँगकाँग येथील घरी जाण्याची परवानगी दिली होती; परंतु मेहता हा  तपास करत असलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणातही आरोपी असून त्याला ही परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याची भूमिका सीबीआयने घेतली. याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहोचला असून  न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय यंत्रणा परस्परविरोधीत भूमिकेत कसे, अशी विचारणा करताना असे पहिल्यांदाच पाहायला मिळत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. सीबीआयने आधी मेहता आरोपी नसल्याचे म्हटले होते. मात्र त्याच्याविरोधात नवीन पुरावा सापडल्याचा दावा  सीबीआयने केला. मेहता सीबीआयच्या कार्यालयात १७-१८ वेळा हजर झाला होता. तसेच त्याने सीबीआयला  तपासात सहकार्य केले; परंतु २९ जून रोजी हजर होऊ न शकल्याने तो तपासात सहकार्य करत नसल्याचा दावा सीबीआयकडून केला जात आहे. त्याबाबत ईडीने आधीच पुरावे नोंदवले असल्याचा दावा मेहताच्या वतीने करण्यात आला. तसेच ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात मेहता आरोपी असल्याने त्याने त्याच प्रकरणात शिक्षेत माफी देण्याची मागणी केली होती, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.