वरळीतील झोपु प्रकल्पातील सदनिका बळकावल्याचा आरोप; उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई : लाभार्थी नसतानाही वरळीमधील ‘झोपु’ प्रकल्पातील चारहून अधिक सदनिका बळकावून त्या व्यावसायिक कारणासाठी वापरत असल्याच्या आरोपप्रकरणी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यासह पालिका आणि झोपु प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश बुधवारी दिले. भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पेडणेकर यांच्यावर झोपु योजनेतील सदनिका बळकावल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका केली आहे. गणपतराव कदम झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचे झोपु योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात आले. पेडणेकर या २००२ ते २००७ या काळात वरळी विभागाच्या नगरसेविका होत्या. त्यावेळी त्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून वरळीतील गोमाता जनता झोपु प्रकल्पात लाभार्थी नसतानाही चारहून अधिक सदनिका बेकायदा पद्धतीने बळकावल्या आणि त्या सदनिकांच्या पत्त्यांवर कंपन्याही स्थापन केल्या. एवढेच नव्हे, तर २०१७च्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी घराचा पत्ता म्हणून याच सदनिकांपैकी एकाचा पत्ता दिला आहे, असा आरोप सोमय्या यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. झोपु योजनेअंतर्गत मिळालेली घरे विकता येत नाहीत. असे असताना पेडणेकर यांनी आपल्या फायद्यासाठी येथील मूळ लाभार्थींकडून या प्रकल्पातील सदनिका बळकावल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) चौकशी करण्याचे, पेडणेकर यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आणि त्यांना नगसेवक म्हणून अपात्र ठरवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही सोमय्या यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. ‘पेडणेकर लाभार्थी नाहीत’ मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सोमय्या यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी पेडणेकर वरळीतील झोपु प्रकल्पाच्या कधीच लाभार्थी नव्हत्या. परंतु २०१७ च्या उमेदवारी अर्जात त्या या प्रकल्पातील एका सदनिकेत २००६ पासून वास्तव्याला असल्याचे म्हटले होते. ही बाब सोमय्या यांच्या वकील शीतल कुमारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पेडणेकर यांनी प्रकल्पातील या सदनिकांच्या पत्त्यांवर कंपन्या काढल्याचा पुरावा म्हणून कंपनी निबंधकांकडील नोंदीची माहितीही न्यायालयात सादर केली. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच पेडणेकर, पालिका व झोपु प्राधिकरणाला याबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
