उच्च न्यायालयाकडून आधीचे आदेश मागे; खासगी संस्थाचालकांना दणका राज्यातील विनाअनुदानित खासगी संस्थांमधील पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिता ‘एएमयूपीएमडीसी’ (असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेन्ट ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट मेडिकल अ‍ॅण्ड डेन्टल कॉलेजेस) या संस्थाचालकांच्या संघटनेतर्फे १४ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या ‘सामाईक प्रवेश परीक्षे’ला मान्यता देण्याचे आधीचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मागे घेत या परीक्षेला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील सर्व खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांचे प्रवेश आणि शुल्क नियमित करण्याकरिता १२मे, २०१५ला राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार १७ ऑगस्ट, २०१५ला अधिनियम आणून ‘प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरण’ आणि ‘शुल्क नियमन प्राधिकरण’ अशा दोन स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आल्या. यापैकी प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाअंतर्गत ‘राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष’ स्थापण्यात आला. त्या कक्षाअंतर्गत राज्यातील सर्व व्यावसायिक संस्थांची प्रवेश परीक्षा घेऊन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे, आतापर्यंत स्वतंत्रपणे ‘सीईटी’ घेऊन प्रवेश करणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले होते. त्यांनी या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून त्यात संस्थाचालकांना कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यात आलेला नाही. राज्याच्या ‘सीईटी’ कक्षातर्फे २४ जानेवारीला राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित, खासगी अनुदानित पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता ‘सीईटी’ घेण्यात आली होती. तब्बल साडेदहा हजार विद्यार्थी तिला बसले होते. असे असतानाही ‘एएमयूपीएमडीसी’ या संस्थाचालकांच्या संघटनेने स्वतंत्र ‘सीईटी’चा घाट घातला. तसेच संस्थाचालकांनी स्वतंत्र ‘सीईटी’ घेण्याचा अधिकार अबाधित राहावा यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. परंतु, ४ फेब्रुवारीला या नियमित खंडपीठाऐवजी न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर ‘सीईटी’ संदर्भातील मुद्दय़ावर सुनावणी झाली असता त्यांनी अंतरिम आदेश देत ‘एएमयूपीएडीसी’ला प्रवेश परीक्षा घेण्याची मुभा दिली. परीक्षेचा निकाल अंतिम निकालाच्या आधीन असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या आदेशानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ फेब्रुवारीला संस्थाचालकांनी १४ फेब्रुवारीची ‘सीईटी’ परीक्षा जाहीर केली. तिची जाहिरात देताना त्यात निकालाबाबत न्यायालयाने घातलेल्या अटीचा मात्र उल्लेख केला नाही. ही विद्यार्थ्यांची फसवणूक असल्याचे आणि दुसऱ्या ‘सीईटी’मुळे विद्यार्थी, पालक यांच्यात निर्माण होणाऱ्या गोंधळाकडे लक्ष वेधत सरकारने या परीक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. एका संस्थाचालकांच्या संघटनेला स्वतंत्र ‘सीईटी’ घेण्याची मुभा दिल्यानंतर इतरही अभ्यासक्रमांच्या संघटना स्वतंत्र ‘सीईटी’ घेण्याची मागणी करतील, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत न्यायालयाने आपले आदेश मागे घेण्याची विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. शिक्षण विभागातील उपसचिव किरण पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली. त्यावर ९ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली असता न्या. कानडे यांच्या खंडपीठाने नियमित खंडपीठाकडे सुनावणी घेण्यास सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पदवी अभ्यासक्रमाच्या सीईटीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ती ५ मे रोजी होणार आहे. ११ आणि १२ फेब्रुवारीला या प्रकरणी नियमित खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने आधीचे ४ फेब्रुवारीचे आदेश मागे घेतले. त्यामुळे, ‘एएमयूपीएमडीसी’च्या १४ फेब्रुवारीच्या ‘सीईटी’वर स्थगिती आली आहे. यावेळी अॅड. मुकेश वशी यांच्यासह अॅड. एल एम. आचार्य यांनी सरकारची बाजू मांडली.
