खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेले बेकायदा प्रवेश रद्द करण्यावरून ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने पुन्हा एकदा चालढकलीचे धोरण अवलंबले आहे. खासगी महाविद्यालयातील ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ने मान्यता देण्यास नकार दिलेल्या सुमारे २५० जागांवरील प्रवेशांबाबत आता विभागाने ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल'ला पत्र पाठवून स्पष्टीकरण करण्याची मागणी केली आहे. नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या मुजोर संस्थाचालकांवर तातडीने कारवाई करण्याचे सोडून विभागातर्फे गेले काही महिने बघ्याची भूमिका घेण्यात येत आहे. आताही गरज नसताना कौन्सिलला पत्र पाठवून बेकायदा प्रवेशांचे प्रकरण होता होईल तितके लांबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.संस्था स्तरावर दुसऱ्या फेरीनंतरचे प्रवेश करताना सुमारे १७ खासगी महाविद्यालयांनी नियम धाब्यावर बसविल्याचा ठपका समितीने चौकशीअंती ठेवला. त्यानंतर या सर्व महाविद्यालयातील सुमारे २५ जागांवरील प्रवेशांना मान्यता देण्यास समितीने नकार दिला. प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या जागांवर नव्याने प्रवेश करण्याबाबत सरकारने कार्यवाही करावी, असे समितीचे म्हणणे होते. यामुळे, ज्यांची गुणवत्ता डावलली गेली अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण, आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी विभागाचे सचिव इक्बालसिंग चहल यांनी समितीच्या अधिकारालाच आव्हान दिले.चहल रजेवर गेल्यामुळे त्यांच्या जागी आलेल्या टी. सी. बेंजामीन यांनी मात्र विभागाने केलेली चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला. बेंजामीन यांनी समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मात्र, बेंजामीन यांच्याकडे विभागाचा कार्यभार तात्पुरत्या काळासाठी होता. त्यांच्यानंतर आता मीता लोचन यांच्याकडे विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. बेंजामीन गेल्यानंतर विभागाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत घेतलेले कडक धोरणही मऊ झाले आहे.आता प्रवेशांना मान्यता नाकारणे आणि रद्द करणे या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असून त्या संबंधात स्पष्टीकरण देण्याची विनंती वैद्यकीय शिक्षण विभागाने कौन्सिलकडे केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत याची कोणतीच आवश्यकता नव्हती. प्रवेश रद्द किंवा मान्यता नाकारण्याबाबत समितीला असलेले अधिकार स्पष्ट आहेत. तरीही खासगी संस्थाचालकांना अभय मिळावे यासाठी सरकारकडून जाणीवपूर्वक चालढकल केली जात आहे, असा आरोप एका विद्यार्थ्यांचे पालक दीपक माने यांनी केला आहे.
