सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर आजारपणातल्या खर्चाची काळजी करण्याची गरज आता कर्मचाऱ्यांना उरलेली नाही. राज्यातील सेवानिवृत्त अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते. मात्र निवृत्तीनंतर ही सोय एकदम नाहीशी झाल्याने आजारपणावरील उपचार घेणे खíचक आणि अडचणीचे ठरते. हे लक्षात घेऊन सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. अन्य योजनांत वैद्यकीय विम्यापूर्वी विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण दिले जात नाही. मात्र या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून अस्तित्वातील आजारांपासूनही संरक्षण दिले आहे. या विम्याचा वार्षकि हप्त्याचा दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत सामावून घेतले जातील. सेवेतील कोणताही अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षकि हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. यामध्ये आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयातील खर्च कर्मचाऱ्यांस मिळू शकेल. तसेच ठरावीक बाह्यरुग्ण उपचाराचे पसे देखील मिळतील. ही योजना ‘थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’मार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील बाराशेहून अधिक रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येथील. या योजनेच्या प्रारंभी १ जुल २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या सर्व अ, ब व क या गटातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही योजना सक्तीची करण्यात आली आहे.
