ठाण्यातील व्यापाऱ्यांचा महापालिकेला ठेंगा

राज्य सरकारने लागू केलेला स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अंमलबजावणीला सुरुवात होऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही ठाण्यातील बहुतांश व्यापारी महापालिकेस सहकार्य करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे कर वसुलीचे लक्ष्य गाठणे पालिकेला कठीण झाले
आह़े
दरम्यान, चार महिन्यांनंतरही सहनशीलतेचा अंत पाहाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना धडा शिकविण्याचा चंग महापालिकेने बांधला असून थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी खास मोहीम आखली जात आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेचे आयुक्त असीम गुप्ता यांनी शुक्रवारी पत्रकारांना दिली. कर थकविणाऱ्या सुमारे १३ हजार व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. तसेच ज्या व्यापाऱ्यांनी या करासंबंधी नोंदणी केलेली नाही, अशा व्यापाऱ्यांना पाच पट दंड लावण्यात येणार आह़े  त्याच बरोबर  थकबाकीदार व्यापाऱ्यांच्या थकीत करावर दोन टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे, असेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
या करातील सर्वच दर दोन टक्के केल्यास महापालिकेला अपेक्षित वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते आणि ही रचना व्यापाऱ्यांनाही सोयीची ठरेल, असा येथील संघटनेचा दावा होता. व्यापारी चर्चेला तयार झाल्यामुळे आयुक्तांनीही सुरुवातीस व्यापाऱ्यांचा हा प्रस्ताव तत्वत स्वीकारला. तसेच येत्या ऑगस्टपर्यंत १८५ कोटी रुपयांचा कर भरणा या माध्यमातून केला जावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अशाप्रकारचे सकारात्मक पाऊल उचलूनही व्यापारी ऐकण्यास तयार नसल्याचे चित्र सध्या दिसू लागले आह़े त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा तब्बल १०० कोटी रुपये कमी पडले आहेत़  यामुळे प्रशासनाने अखेर कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.