राज्यातील सुमारे २.४० लाख सहकारी संस्थांवर निवडणुकांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणावर मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यावरून मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. परिणामी सहा महिन्यानंतरही हे प्राधिकरण अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही. त्यातच आता लोकसभा निवडणुकीचे कारण देत प्राधिकरणाची स्थापनाच लांबणीवर टाकण्याचा घाट सुरू झाल्याने हजारो सहकारी संस्थांच्या कारभाराचा बोजवारा उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे सोपस्कार पूर्ण झालेले असले तरी कायद्यातील मैलाचा दगड ठरणारे सहकार निवडणूक प्राधिकरण अद्याप फायलीतच अडकून पडले आहे. परिणामी मुदत संपलेल्या सुमारे ५० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या सहा महिन्यापासून लांबलेल्या असून त्या आणखी काही काळ लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.  
 राज्यात सध्या दोन लाख ४० हजार लहान मोठय़ा सहकारी संस्था आहेत. नव्या सहकार कायद्यानुसार या संस्थांचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी निवडणुका होणे बंधनकारक असून कोणत्याही परिस्थितीत संचालक मंडळास मुदतवाढ देता येत नाही. निवडणुकांची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यात नेमणुकांबाबत एकमत होत नसल्यामुळे गेल्या काही महिन्यापासून प्राधिकरणाचा प्रस्ताव फायलीतच अडकला आहे.
 सहकार विभागात प्रदीर्घ काळ घालविलेल्या आणि आपल्या खास मर्जीतील एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची या महत्त्वाच्या जागेवर वर्णी लावून त्यांच्या माध्यमातून सहकारावरील आपली हुकूमत कायम ठेवण्याचा हर्षवर्धन पाटील यांचा प्रयत्न आहे. तसा प्रस्तावही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविला आहे. मात्र  प्राधिकरणाचा व्याप मोठा असल्यामुळे आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असल्यामुळे ही जबाबदारी मोठय़ा कौशल्याने सांभाळू शकणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांची तेथे वर्णी लावण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इरादा आहे. त्यामुळे एका नव्हे तर काही अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव द्या, त्यातून योग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.