‘मेट्रो-वन’च्या दरवाढीस सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यावर आता प्रवाशांचा राग शांत करण्यासाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने धावपळ सुरू केली आहे. केंद्र सरकारला या प्रकरणी राज्य सरकारने साकडे घातले असून केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे आज, सोमवारी संबधितांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्राने काही तोडगा काढल्यास मेट्रो प्रवाशांना दिलासा मिळेल, अन्यथा दरवाढीनंतर प्रवासीसंख्येत कमालीची घट होण्याची भीती आहे. मेट्रो दरनिश्चितीसाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने १० ते ११० रुपये दरवाढीस संमती दिली आहे. एमएमआरडीएचे आयुक्त यूपीएस मदान यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी नवी दिल्लीला या बैठकीसाठी गेले आहेत.
