म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पही ‘रेरा’अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न

शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजार तर उपनगरात १० हजार ५०० इमारती आहेत. यापैकी बहुसंख्य इमारती खासगी भूखंडावर आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचा करार झाला असला तरी प्रत्यक्ष पुनर्विकास अनेक वर्षे रखडला आहे. रहिवाशांचे भाडेही बंद झाले आहे आणि घराचा ताबाही मिळत नसल्यामुळे ते हैराण आहेत. अशा २५हून अधिक प्रकल्पांतील विकासकांविरुद्ध म्हाडाने कारवाई सुरू केली आहे. परंतु या कारवाईत काही अडचणी असल्याचे समोर आले आहे. त्यासाठी म्हाडा कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

म्हाडाने संपादित केलेल्या भूखंडावरील इमारतींबाबत भाडेकरू आणि विकासकांसोबत म्हाडालाही करारनाम्यात सहभागी करून घेतल्यास म्हाडा अकार्यक्षम विकासकाला काढू शकते. मात्र खासगी भूखंडावरील प्रकल्पाबाबत म्हाडाला करारनाम्यात सहभागी होता येत नाही. अशा वेळी ‘रेरा’ नियमाचे संरक्षण मिळावे, अशी शिफारस इमारत व दुरुस्ती मंडळाने केली आहे. करारनाम्यात म्हाडाचा समावेश झाल्यास सुरुवातीला भूखंडमालकाला तीन महिन्यांची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर भाडेकरूंनाही तशीच संधी दिली जाईल. मात्र त्यानंतरही काही झाले नाही तर म्हाडाला कंत्राटदाराची निवड करता येते. मात्र त्यासाठी म्हाडा कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहे. तशी सुधारणा करण्यास समितीने मान्यता दिली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्री करावयाच्या इमारतींची ‘महारेरा’कडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र पुनर्विकासातील इमारतींची नोंदणी बंधनकारक नसल्यामुळे या रहिवाशांची विकासकांकडून फसवणूक होते. अशा वेळी पुनर्विकासातील इमारतींचीही रेराअंतर्गत नोंद व्हावी, यासाठी मंडळाने शिफारस केली असून समितीने ती मान्य केली आहे.

उपनगरात म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या ठिकाणीही विक्री करावयाच्या इमारतींची महारेराकडे नोंद करणे बंधनकारक आहे. परंतु पुनर्विकासातील इमारतींचा ते संरक्षण नाही. रेरा नियमात सुधारणा झाल्यास त्याचा फायदा या म्हाडा वसाहतींनाही मिळणार आहे.