पर्यावरणाच्या जाचक नियमांमुळे राज्याबाहेर चाललेले उद्योग रोखण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) सरसावली असून, औद्योगिक वसाहतींमध्ये महत्त्वाचे असे सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आता महामंडळातर्फेच उभारून देण्यात येणार आहे. एमआयडीसीने याबाबत केलेल्या पहिल्याच प्रयोगाला केवळ राज्यातील नव्हे, तर राज्याबाहेरील उद्योगांनीही चांगला प्रतिसाद दिला असून, अमरावतीमध्ये तब्वल १२०० कोटींची गुंतवणूक झाल्याची माहिती उद्योग विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
पर्यावरणाचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील शेकडो कारखान्यांविरोधात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला होता. कोणत्याही उद्योगास सांडपणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र हे केंद्र उभारणे खूपच खर्चीक असल्याने बहुतांश कारखान्यांकडून या नियमाचे पालन केले जात नाही. मात्र आता अशाच कारखान्यांविरोधात पर्यावरण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्यातून राज्यातील उद्योग बाहेर जाण्याबरोबरच बाहेरील राज्यातील उद्योगही येण्यास कचरत होते. राज्यात उद्योगांना आमंत्रित करण्यासाठी एमआयडीसीचे एक शिष्टमंडळ अलीकडेच आंध्र प्रदेशात गेले होते. त्यावेळी आम्ही तुमच्या राज्यात येऊ, पण सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे एका उद्योजकाला शक्य नसून ती अडचण राज्य सरकारने दूर करावी अशी मागणी तेथील उद्योजकांनी केली होती. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्य़ातील नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीमध्ये ७० कोटी रुपये खर्चून एमआयडीसीनेच सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे.
 या सुविधेमुळे आंध्रमधील चार उद्योग येथे आले आहेत. डिगी कॉटसीन प्रा. लि. यांनी ७६ कोटी, फिनले मिल्सने २८७ कोटी, अष्टविनायक एनर्जी इन्फ्रा लि. यांनी ११७ कोटी तर व्हीएचएम इंड्स्टीज यांनी  २६० कोटींची गुंतवणूक या ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखीही काही कारखान्यांनी येथे येण्याचे प्रस्ताव दिल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.