गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबईतील संक्रमण शिबिराच्या प्रश्नालाही या नव्या प्रस्तावित गृहधोरण धोरणात वाचा फोडण्यात आली आहे. संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांचा प्रश्न प्रत्येक विधिमंडळ अधिवेशनात चर्चेला येतो. मात्र या धोरणात या प्रश्नाची उकल करताना घुसखोरांसह सर्वानाच घरे देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचवेळी या धोरणात वर्षांनुवर्षे घरांसाठी आक्रंदन करणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या घरांचा मात्र साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. गिरण्यांच्या जमिनीवर मॉल्स तसेच टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र अजूनही सव्वा लाख गिरणी कामगार आपल्याला हक्काची घरे मुंबईत कधी मिळतील, या आशेवर आहेत. विरोधी पक्षात असताना शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गिरणी कामगारांच्या मोर्चात सहभागी होत मुंबईतच गिरणी कामगारांना घरे मिळाली पाहिजेत, अशी हाक दिली होती. तथापि मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेल्या गृहनिर्माण धोरणात गिरणी कामगारांच्या घरांना स्थानही देण्यात आलेले नाही. हा गिरणी कामगार प्रामुख्याने मराठी असून शिवसेना आता काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपच्या एका मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नाही.आतापर्यंत ज्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास झाला नाही, त्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत हाती घेतला जाणार आहे. ज्या म्हाडाला गेल्या २० वर्षांत सामान्यांसाठी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी घरे बांधता आली, त्यांच्याकडून संक्रमण शिबिरांचा विकास कसा होणार, याचे उत्तर मात्र या धोरणात दिसत नाही. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांचे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात मूळ रहिवासी तर दुसऱ्या टप्प्यात मूळ रहिवाशांकडून मुखत्यार पत्र घेतलेले रहिवासी आणि तिसऱ्या टप्प्यात घुसखोरांना स्थान देण्यात आले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील रहिवाशांना मालकी तत्त्वाने पर्यायी घर संक्रमण शिबिरातच दिले जाणार आहे तर घुसखोरांनी १ जून २००९ चा पुरावा सादर केल्यास त्यांनाही संक्रमण शिबिरात कायमस्वरूपी घर देण्यात येणार आहे. मात्र त्यांना म्हाडाच्या विक्री धोरणानुसार पैसे भरावे लागणार आहेत. तोपर्यंत या घुसखोरांना म्हाडाला भाडे द्यावे लागणार आहे. सलग तीन महिन्यांपर्यंत भाडे देण्यास जर संबंधित घुसखोर अपयशी ठरला तर मात्र कायमस्वरुपी घराची पात्रता रद्द होणार आहे. याशिवाय या घुसखोरांना बाहेर काढले जाणार आहे.गेले काही वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास प्रश्नावरही प्रिमिअमद्वारे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्याचा तोडगा या गृहनिर्माण धोरणात काढण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रिमिअम की हौसिंग स्टॉक या वादात रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात जेथे शक्य असेल तेथे हौसिंग स्टॉक घेण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.शिबिरांच्या पुनर्विकासासाठी चार चटईक्षेत्रफळशहर व उपनगरात ६० संक्रमण शिबिरे आहेत. या संक्रमण शिबिरात प्रामुख्याने धोकादायक चाळीतील तसेच पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांचे वास्तव्य असले तरी अनेक घुसखोर राहत होते. घुसखोरांना बाहेर काढण्याबाबत विधिमंडळात वेळोवेळी चर्चाही झाली. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी घुसखोरांवर कारवाई होऊ शकली नाही. आता तर या गृहनिर्माण धोरणात घुसखोरांनाच जागा देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यासाठी संक्रमण शिबिराच्या पुनर्विकासाकरिता सरसकट चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
