गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाच्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या मुद्दय़ाची मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार नेमके काय करते आहे, त्यासाठी सरकारची काही योजना आहे का, असेल तर ती काय आहे, असा सवाल करत न्यायालयाने ही योजनाच सरकारला न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय आतापर्यंत किती गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन केले, कितीजण अद्याप पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांसाठीची किती घरे बांधण्यात आली, ती किती जणांना उपलब्ध केली व किती जणांना नाहीत, याचा लेखाजोखाही सादर करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले आहेत.
मोक्याच्या ठिकाणच्या गिरण्या बंद पडलेल्या आहेत. या गिरणी मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यांच्या जागांच्या किंमती लक्षात घेत त्यातील काही गिरण्यांच्या जागेच्या विक्री व पुनर्विकासासाठी सरकारने मंजुरी दिलेली आहेत. शिवाय पुनर्विकासासाठीच्या जागेपैकी काही जागा घरे बांधण्यासाठी ‘म्हाडा’लाही दिलेली आहे. या करारांतून गिरणी मालकांनी कोटय़वधी कमावलेले आहे.
मात्र गिरण्या बंद पडल्याने बरोजगारी नशिबी आलेल्या कामगारांना काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्याची तसेच पुनर्विकासासाठी दिलेल्या जागेपैकी छोटय़ाशा जागेत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधून देण्याची मागणी गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. बरीच वर्षे ही याचिका प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
योजना असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील जे. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी दिल्यावर पुनर्वसनासाठी पात्र ठरवण्याचे निकष काय आहे, असा उलट प्रश्न न्यायालयाकडून करण्यात आला. त्यावर मात्र सरकारला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
तर ज्या गिरणीची जागा पुनर्विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, त्याच गिरणीतील कामगारांना त्याचा फायदा देण्यात यावा, असे निर्देश सरकारतर्फे ‘म्हाडा’ला देण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड्. पी. जी. लाड यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने सरकारला कामगारांच्या पुनर्वसनासाठीची योजना पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.