छगन भुजबळांवर फौजदारी विश्वासघाताचा पुन्हा आरोप!

अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि सांताक्रूझ येथील राज्य ग्रंथालय या दोन प्रकरणांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. या दोन्ही गुन्ह्य़ात भुजबळ हे प्रमुख आरोपी आहेत. पहिल्या गुन्ह्य़ात विकासक असलेले मे. चमणकर इंटरप्राईझेसचे संचालकही आरोपी आहेत. त्याचवेळी दुसऱ्या गुन्ह्य़ात विकासक असलेल्या ‘इंडिया बुल्स’चा अजिबात उल्लेख नाही. नाशिक फेस्टिवलसाठी इंडिया बुल्सने छगन भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टला अडीच कोटींची देणगी दिलेली होती. असे असतानाही इंडिया बुल्सला १३७ कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे विद्यमान भाजप सरकारने मान्य केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर भुजबळांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात फौजदारी विश्वासघात (भारतीय दंड संहिता ४०९) हे कलम लावण्यात यावे, असे एसीबीने न्यायालयात प्रस्तावित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हा प्रस्ताव सादर केला आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरुद्ध राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात सक्तवसुली महासंचालनालयाने गुन्हा दाखल केला आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे आणखी एक नेते भुजबळ यांनाही नव्या कलमाचा धाक दाखविण्यात आला आहे. हे कलम न्यायालयाने मान्य केले तर भविष्यात या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

एसीबीने सुरुवातीला गुन्हा दाखल केला तेव्हाही हे कलम त्यात नमूद केले होते. परंतु न्यायालयाने ते फेटाळून लावले होते. आता तीन वर्षांनंतर एसीबीला या कलमाची पुन्हा आठवण झाली आहे. भुजबळ आणि अन्य आरोपींवर आरोप निश्चितीसाठी मसुदा सादर करताना या कलमाचा पुन्हा समावेश केला आहे. हे कलम लावण्याइतपत पुरावे आढळत नाहीत, असे न्यायालयाने तेव्हा स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या या युक्तिवादाविरुद्ध एसीबीने आवाजही उठविला नव्हता. आता एसीबीला हे कलम पुन्हा आठवले आहे, असे भुजबळ यांचे वकील शालभ सक्सेना यांनी सांगितले.