विधिमंडळ अधिवेशनअखेरीस निर्णयाची शक्यता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची चर्चा सुरू असतानाच, विधानसभा व विधान परिषदेच्या सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. अधिवेशन संपता संपता आमदारांसाठी वेतनवाढीचा गोड निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात गेल्या आठवडय़ात विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बैठक घेतली. त्या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे उपस्थित होते. २०१० नंतर आमदारांच्या वेतनात वाढ केलेली नाही. सध्या आमदारांना महिना ७५ हजार रुपये वेतन मिळते. परंतु तीन तालुक्यांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांत फिरण्यासाठी ही रक्कम कमी पडत आहे, असे मत गिरीश बापट यांनी मांडले. तर कार्यकर्त्यांना चहा आणि जेवण देण्याइतपत आमदारांचे वेतन वाढविले पाहिजे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. मिळणारे वेतन मतदारसंघात फिरण्यासही पुरत नसल्याने इतर अनेक कामे आमदारांना स्वखर्चाने करावी लागतात, याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मंत्र्यांना महिना ५७ हजार रुपये वेतन मिळत असले तरी, त्यांना बंगला, गाडी व अन्य सुविधा मिळतात, त्याही कमी पडतात, असा बैठकीत मुद्दा मांडण्यात आला. विविध विभागांच्या सचिवांचे एक लाख रुपयांच्या वर वेतन आहे. अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव महिना १ लाख ९० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत वेतन घेतात, मग कायदे तयार करणाऱ्या आमदारांचे वेतन एवढे कमी का, असा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला होता. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ ऑगस्टला संपत आहे. त्या आधी आमदारांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
