बृह्नमुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करताना आयुक्तांनी महापालिकेचे विविध समितीप्रमाणे विविध खाते प्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रमुख लेखपाल सहित सर्वांना एकत्रित अंतर्भूत करून लोक प्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांना बोलावून बैठका घेऊन विविध प्रकल्पाचा आढावा घेत अर्थसंकल्प तयार करावा अशी मागणी भाजपाचे आमदार योगेश सागर यांनी केली. https://twitter.com/Yogeshsagar09/status/1612697529858273331?s=20&t=UEohYRJWbV_C-9bJjXSQGA या संदर्भात आमदार योेगेश सागर यांनी महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना पत्र पाठवून केली आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यापासून अर्थसंकल्प बनवण्याची कार्यवाही सुरू केली जाते. त्याप्रमाणे चालू अर्थसंकल्पीय सुधारित अंदाज २०२२-२३ आणि येणाऱ्या २०२३ -२४ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याची कार्यवाही सुरू झाली असेल. मात्रसध्या बृहन्मुंबई महापालिकेचा ५ वर्षाचा कालावधी संपला आहे व पुढील निवडणूका न झाल्यामुळे महापालिका, स्थायी समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, इत्यादी समित्या बरखास्त झाल्यामुळे सध्या आस्तित्वात नाहीत. त्याचे सर्व अधिकार प्रशासक व महानगर पालिका आयुक्ताकडे एकत्रित झाले आहेत. त्यामुळे बृहन्मुंबई विभागातील विविध प्रकल्प जसे की रस्त्यांचे पुनर्पृष्टीकरण,दुरूस्ती,पदपथ सुधारणा व सुशोभिकरण, पुल व उड्डाणपुलाचे कामे, वाहतुक बेटे, उद्याने, खेळाच्या मैदानांची कामे, इत्यादी कामे लोकप्रतिनिधी विविध समित्यामार्फंत अर्थसंकल्पात समाविष्ट करतात, त्यावर विविध खाते प्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त व महापालिका आयुक्ताबरोबर चर्चा करून अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करून मंजूरी करतात. परंतु आता सविस्तर चर्चा या समिती आस्तित्वात नसल्यामुळे होणार नाही. हेही वाचा >>>मुंबई : ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’ दुसरा टप्पा जानेवारीतच वाहतूक सेवेत – महानगर आयुक्त त्यामुळे विविध समितीप्रमाणे विविध खाते प्रमुख, अतिरिक्त आयुक्त आणि प्रमुख लेखपाल सहित सर्वांना एकत्रित अंतर्भूत करून लोक प्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांना बोलावून बैठका घ्याव्यात म्हणजे प्रकल्पाचा आढावा, पुनर्विलोकन आणि सविस्तर चर्चा आयोजित करावी त्यामुळे आमच्या सारख्यांना अर्थसंकल्पीय कार्यवाहीत भाग घेऊन विभागातील कामाच्या सुचना देता येतील व सविस्तर चर्चा होईल असे ही आमदार सागर म्हणाले. तसेच अर्थसंकल्प बनवताना स्पष्टता व पारदर्शकता येण्यासाठी या सर्व कार्यवाहीमधील अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे प्रसिद्ध करावे व वेबसाइट उपलब्ध करावे. आयुक्तांनी वर सुचवल्याप्रमाणे बैठका १५ ते २० दिवसात आयोजित कराव्या अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
