१९ लाख घरे निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारची कसरत
भाजप-सेना सरकारला २०२२ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात १९ लाख परवडणारी घरे निर्माण करावयाची असल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणांना त्याच दिशेने मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्येक बैठकीत सूचना दिल्या जात आहेत. राज्यात तब्बल २४०० एकर आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (मुंबईत नाही) ९०० एकर भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असतानाच खासगी विकासकांनाही तीन चटईक्षेत्रफळाचे आमीष दाखवत परवडणाऱ्या घरांसाठी उद्युक्त केले जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडय़ाच्या घरांचा पॅटर्न त्यासाठी राबविण्याचा प्रयत्न असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
नव्याने पुनरुज्जीवीत करण्यात आलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीवर या प्रकरणी मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एमएमआरडीएच्या भाडय़ाच्या घरांची योजना फारशी फलदायी ठरली नसली तरी खासगी विकासकांना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याच्या हेतुनेच हे पॅटर्न अंगीकारण्यात येणार आहे. विकासकांकडून भाडय़ाची घरे बांधून घेऊन त्याचे रुपांतर नंतर परवडणाऱ्या घरात करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. पनवेल, कल्याण, कर्जत, रसायनी, शीळ आणि तुर्भे येथे काही खासगी विकासकांच्या ताब्यात शेकडो एकर भूखंड आहेत. परंतु या भूखंडावर निवासी संकुल उभारायचे ठरविल्यास विद्यमान नियमानुसार फक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. परंतु एमएमआरडीए पॅटर्ननुसार भाडय़ाची घरे बांधून दिल्यास त्यांना तीन इतके चटईक्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांचा आकडा पार पाडण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
केळवली येथील १०० एकर तसेच कर्जतजवळील २०० एकर भूखंडावर अशा प्रकारची योजना राबविण्यासाठी दोन विकासक पुढे आले असून शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीसोबत संयुक्त प्रकल्प राबविण्याची तयारी दाखविली आहे. आणखी काही विकासकही या दिशेने पुढे यावेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे मिळू शकतात, हे लक्षात आल्यानंतर झोपु योजना राबविणाऱ्या विकासकांना शासकीय कर्जाचे आमीष दाखविण्यात आले. परंतु या विकासकांनी देऊ केलेल्या परवडणाऱ्या घराती किंमत पाहून शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाले आहे. या विकासकांसोबत सध्या वाटाघाटी सुरू असल्या तरी शासनाला ३२३ चौरस फुटाचे घर १५ ते २० लाखापर्यंतच परवडू शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे. या
दिशेने विकासक कितपत तयार होतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सध्या बाजाराची स्थिती पाहता विकासक कमी दराने मिळणाऱ्या शासकीय कर्जाला भूलतील अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.