राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून निविदा जारी आपण खरेदी करीत असलेले मद्य बनावट तर नाही ना, याची खात्री व्हावी यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बनावट मद्य ओळखण्यासाठी मोफत मोबाइल अ‍ॅप विकसित करून घेतले जाणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या असून येत्या सहा महिन्यांत हे अ‍ॅप कार्यान्वित केले जाणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सिंघल यांच्या संकल्पनेतून ही योजना पुढे आली आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हाच मद्य खरेदीदाराला त्याची सत्यता कळलीच पाहिजे, अशी यंत्रणा आपण कार्यान्वित करणार असल्याचे सिंघल यांनी स्पष्ट केले होते. काही मद्यउत्पादक कंपन्यांकडे अशा प्रकारची यंत्रणा असल्याचे त्या वेळी स्पष्ट झाले होते. यापैकी काही कंपन्यांनी सिंघल यांना सादरीकरणही केले होते. त्यामुळे प्रभावित झालेल्या सिंघल यांनी सुरुवातीला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी खास यंत्रणा विकसित करून घेतली. आता प्रत्येक मद्य ग्राहकाला त्याचा फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने त्यांनी मोबाइल अ‍ॅपची संकल्पना पुढे आणली आहे. मद्य कारखान्यात निर्मिती झाल्यानंतर दुकानात विक्रीसाठी आलेले मद्य आणि खरेदी होणारे मद्य याचा माग ठेवणारी यंत्रणा विकसित करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. तशी यंत्रणा प्रत्यक्षात आणता येऊ शकते, असे सादरीकरण पुढे आल्यानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अशा प्रकारचे खास होलोग्राम तयार करण्याबाबत निविदा जारी केल्या आहेत. येत्या २ ऑगस्टपर्यंत या निविदा स्वीकारल्या जाणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्यक्षात कंत्राट दिले जाणार आहे. संबंधित कंपन्यांनीच मोफत मोबाइल अ‍ॅप तयार करण्याची प्रमुख अट टाकण्यात आली आहे. हे अ‍ॅप इतके ग्राहकस्नेही असेल की, ते मोफत असल्यामुळे कोणालाही ते डाऊनलोड करून घेता येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. आतापर्यंत मद्याच्या बाटलीवर होलोग्राम लावले जात होते, परंतु हा होलोग्राम विशिष्ट पद्धतीचा असेल. त्यामध्ये संबंधित मद्याची बाटली कोठल्या कारखान्यात उत्पादित झाली. त्यानंतर ही बाटली प्रत्यक्ष विक्रीपर्यंत येईपर्यंत त्याचा प्रवास कसा झाला, याचा तपशील या होलोग्राममध्ये असेल. विशिष्ट मोबाइल अ‍ॅपद्वारे ही माहिती खरेदीदाराला सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यामुळे आपण खरेदी करीत असलेली मद्याची बाटली ही बनावट नाही, याची त्याला खात्री पटू शकेल याकडे उत्पादन शुल्क विभागातील सूत्रांनी लक्ष वेधले.
