आदर्श घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या आजी-माजी सनदी अधिकाऱयांवर सरकारकडून कडक कारवाई होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चिन्हे आहेत. आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया समितीने ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱयांविरुद्ध नव्याने गुन्हे दाखल करण्याची गरज नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने चौकशी समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या अधिकाऱयांविरुद्ध कडक कारवाईसाठी नव्याने खटले दाखल करण्याची गरज नसल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱयांविरुद्ध भाजपचे खासदार किरिट सोमय्या यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या अधिकाऱयांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.राज्यातील गृह आणि विधी विभागाने अशा अधिकाऱयांविरुद्ध नव्याने गुन्हे दाखल करण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले. ठपका ठेवल्या १३ जणांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) याआधीच गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्याने कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे या दोन्ही विभागांनी म्हटले होते. त्यामुळेच राज्य सरकारने नव्याने कोणतीही कारवाई करण्यास नकार दिला.गंभीर गैरवर्तणूक केल्याचा चौकशी समितीने ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱयांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची तरतूद १९५८ च्या कायद्यात करण्यात आली असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले. ठपका ठेवलेल्या अधिकाऱयांची विभागनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले, तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या चौकशीचा वेग खूपच कमी आहे. सरकारने अद्याप कोणत्याही अधिकाऱयाविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही. काहींची तर अजून चौकशीही सुरू झालेली नसल्याचेही या अधिकाऱयाने सांगितले.
