झोपडपट्टी पुनर्वसनातील बहुसंख्य इमारती धोक्याच्या उंबरठ्यावर, प्राधिकरणाकडून पुन्हा नव्याने सूचना जारी

गोरेगाव येथील जय भवानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था या सात मजली इमारतीला २०१३ मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्र प्राधिकरणाने जारी केले होते. अग्निशमन दलाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतरच निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत दोषदायित्वाची जबाबदारी विकासकावर असते. त्यानंतर ही इमारत पालिकेच्या ताब्यात दिली जाते. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसनातील अडीच लाख सदनिकांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. बहुसंख्य इमारतींचा दोषदायित्व काळ संपल्यामुळे आता देखभालीची जबाबदारी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर आहे. मात्र या गृहनिर्माण संस्थांकडून योग्य ती खबरदारी घेतली जात नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा प्राधिकरणाकडून आढावा घेतला जाणार आहे. पुनर्वसनातील सर्वच इमारतींच्या विकासक व वास्तुरचनाकारांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार असून अंमलबजावणीबाबत आग्रह केला जाणार असल्याचे झोपडपट्टी पनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. आगीची घटना घडलेली इमारत सात मजली होती. परंतु सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनात ४२ मजल्यांचे टॉवर्स उभे राहिले आहेत. अशा टॉवर्सना निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिल्यानंतर विकासकाचे दोषदायित्व फक्त तीन वर्षेच असल्यामुळे त्यानंतर या टॉवर्समध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांची खरी कसोटी आहे.

हेही वाचा – गोरेगाव आग दुर्घटनेनंतर ‘झोपु’ प्राधिकरणाचा निर्णय; सात मजली इमारतींना लोखंडी जिने

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून अशा टॉवर्सची देखभाल कशी पाहिली जाणार आहे, हा प्रश्नच आहे. गोरेगाव येथील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीत वाहनतळ तसेच मार्गिकेमध्ये अडथळे ठेवले जात असल्याची तक्रार संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने पालिकेच्या पी दक्षिण प्रभाग कार्यालयात वारंवार केली आहे. परंतु पालिकेने त्याकडे कानाडोळा केल्याचेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा – मुंबई : जेवणाच्या पार्सलवरून झालेल्या वादातून एकाची हत्या

याबाबत वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले की, मध्यंतरी झोपडपट्टी पुनर्वसनातील १०० हून अधिक इमारतींची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या तज्ज्ञांसह आपण जातीने पाहणी केली तेव्हा बहुतांश इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणाच आढळली नाही वा असली तरी त्याची देखभाल ठेवण्यात आलेली नसल्याचे आढ‌ळून आले. झोपडपट्टी पुनर्विकासातील बहुसंख्य विकासक अग्निशमन यंत्रणा फक्त पालिकेकडून प्रमाणपत्र मिळविण्यापुरती बसवतात व नंतर ती काढून घेतात, असे वास्तव निदर्शनास आले आहे. आता तर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे टॉवर झाले आहेत. अशा पुनर्वसन टॉवरमध्ये आग लागली तर काय भयानक परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पनाच करवत नाही, असेही प्रभू म्हणाले.