विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्याच्या हालचाली निशांत सरवणकर लोकसत्ता, मुंबई : म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला वेग यावा यासाठी मागील सरकारने दिलेला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करण्याच्या दिशेने शासनाने हालचाली सुरू केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. म्हाडाला प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्याने मोठय़ा प्रमाणात मलिदा सुटल्याने नाराज झालेल्या महापालिकेतील काही असंतुष्ट अभियंते त्यामागे असल्याचे कळते. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला विलंब लागण्यामागे महापालिकेतील इमारत प्रस्ताव विभागातील काही अभियंते कारणीभूत होते. म्हाडाचे अभिन्यास मंजूर करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करूनही पालिकेतील याच अभियंत्यांनी त्यास कमालीचा विलंब लावला होता. काहीतरी कारणे पुढे केली जात होती. काही खासगी विकासकांच्या दबावामुळेच हे सारे चालले होते. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प वेगाने मंजूर होऊ लागले. हजारच्या आसपास विविध प्रकारचे प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांंत म्हाडाने मंजूर केले आहेत. म्हाडाचा हा वेग पाहून पालिकेतील काही अभियंत्यांच्या पोटात दुखू लागले आणि त्यांनी म्हाडाचा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा कसा रोखता येईल, याकडे लक्ष पुरविले. नगरविकास विभागाला हाताशी धरून एक आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशानुसार आतापर्यंत दोन वर्षांंत म्हाडाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांपैकी काहींची छाननी करून पालिका आयुक्तांनी अहवाल सादर करावा, असे त्यात नमूद होते. त्यासाठी पालिका आयुक्तांनी इमारत प्रस्ताव विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची समिती स्थापन करण्याचे त्यात सुनावण्यात आले होते. या आदेशाबाबतचे वृत्त लोकसत्ताने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. या आदेशाला गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आक्षेप घेतल्यावर नगरविकास विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी हा आदेश मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु हा आदेश मागे घेतानाच अशा स्वरुपाची माहिती थेट म्हाडाकडूनच मागविण्यात येणार असल्याचे परदेशी यांनी स्पष्ट केले. मुळात आतापर्यंत विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण आदींकडील प्रस्तावांची अशा पद्धतीने छाननी झालेली नव्हती. मात्र म्हाडाकडून अशी माहिती मागविण्यामागे म्हाडाचा नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून तो पुन्हा पालिकेकडे सुपूर्द करण्याच्या दिशेने ही पहिली हालचाल असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आव्हाडांचे त्रोटक उत्तर याबाबत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना विचारले असता, त्यांनी यावर अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. शासन म्हणून माहिती मागविण्याचा नगरविकास विभागाला अधिकार आहे. गृहनिर्माण विभागाकडून ती माहिती पुरविली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
