नोकरी नाही, चौकशीही नाही

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १९९९ मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक, मंत्रालय सहाय्यक या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे २००२ मध्ये जाहीर झाला. मात्र त्यानंतरही उमेदवारांना दिलासा मिळाला नाही. निकालात काही गोंधळ   झाला. ३९८ उमेदवारांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले. या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका बदलल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, उत्तरपत्रिका बदलल्याचे सांगून आयोगाने उमेदवारांना काळ्या यादीत टाकले. परंतु नियमानुसार परीक्षा रद्द केली नाही. या प्रकरणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. परंतु गेल्या अठरा वर्षात प्रकरणाची चौकशीही झाली नाही आणि नोकरीही नाही अशी स्थिती असल्याचे उमेदवारांनी सांगितले.

वेगवेगळे निर्णय…

आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उमेदवारांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. मॅटने चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, त्याला आयोगाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी उच्च न्यायालयानेही चौकशीचे आदेश दिले. उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला. दरम्यान उत्तरपत्रिका ठेवण्यात येणारी आयोगाची स्ट्राँग रुम सुरक्षित असल्याचे आणि तेथे काहीच गोंधळ नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयोगातर्फे न्यायालयात देण्यात आले. असे असतानाही आयोगाने चौकशी का केली नाही,असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.

सद्य:स्थिती काय?

सध्या यातील ३९८ उमेदवारांपैकी १०५ उमेदवार नोकरीसाठी इच्छुक आहेत. काही उमेदवारांचा मृत्यू झाला आहे, तर काही इतरत्र नोकरी करत आहेत. मात्र, राहिलेल्या १०५ उमेदवारांनी न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी संपर्क होऊ शकला नाही.