एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जातीने लक्ष देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची सरकारच्याच रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) मात्र खप्पामर्जी झाल्याचे दिसते. गेल्या दोन वर्षांत महामंडळाच्या एकाही प्रकल्पास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे महामंडळाकडे कामांचा ठणठणाट असून अशीच परिस्थिती राहिली तर महामंडळावर दिवाळखोरीची आफत ओढवेल, अशी चिंता या महामंडळाला सतावू लागली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएसआरडीसीच्या कोणत्याही प्रकल्पाला अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या पायभूत सुविधा समितीची मान्यता लागते. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पासाठी मात्र या समितीच्या मान्यतेची आवश्यकता नसते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून महानगर प्रदेशात मोठय़ाप्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र हजारो कोटी रूपये खर्चूनही एमएमआरडीएच्या प्रकल्प मार्गी न लागल्यामुळे होणाऱ्या टिकेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जातीने लक्ष घातले आहे.दुसरीकडे, एमएसआरडीसीचे प्रकल्प मात्र दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. वरळी-हाजीअली सागरी सेतूचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला असून हा प्रकल्प स्वत:च बांधण्याचा आणि त्यासाठी सध्याच्या वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या टोलद्वारे १५०० कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे मार्ग आणि एक्सप्रेस हायवेचे रूंदीकरण, भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा या रस्त्याचे चौपदरीकरण, वांद्रे- वर्सोवा सागरी सेतू, मुंबईतील पूर्व-पश्चिम किनाऱ्यावरील ७०० कोटी रूपयांचा जलवाहतूक प्रकल्प आदी प्रस्ताव प्रदीर्घ काळापासून पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे एमएसआरडी सगळीकडूनच अडचणीत आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. रस्ते विकास महामंडळाला इमारतींची कामे?अडचणीतल्या या महामंडळास वाचविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला असून विक्रीकर विभागाच्या काही कार्यालयांच्या बांधकामाची ४०० कोटींची कामे एमएसआरडीसीला देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
