कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्याचे वेतन थकले; मदतीबाबत आज मंत्रालयात बैठक मुंबई : करोनाची धास्ती आणि टाळेबंदीमुळे प्रवासी कमी झाल्याने मार्च २०२० ते मे २०२१ पर्यंत एसटीचे ६ हजार ३०० कोटी रुपये उत्पन्न बुडाले आहे. एसटीचे आर्थिक गणित बिघडल्याने वेतन, इंधनासह दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी राज्य सरकारकडे मदत मागावी लागत आहे. टाळेबंदीमुळे एसटीची सेवा बंद राहिली. याचा परिणाम उत्पन्नावर झाला. उत्पन्न बुडाल्याने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचे दोन ते तीन महिने वेतन थकले. अखेर राज्य सरकारने के लेल्या आर्थिक मदतीमुळे वेतन देणे शक्य झाले. एसटीला २०२०-२१ साठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची मदत केली होती. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतरही फारसे प्रवासी फिरकले नाहीत. करोनाची दुसरी लाट सुरू होताच पुन्हा निर्बंध आले आणि प्रवासी तसेच उत्पन्न पुन्हा कमी झाले. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाबरोबरच दैनंदिन खर्चही भागवणे एसटी महामंडळाला कठीण झाले आहे. एक महिन्यापूर्वी महामंडळाने राज्य सरकारकडे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी के ली होती. मात्र ती पूर्ण न झाल्याने ७ तारखेपर्यंत होणारे वेतन मे महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमाच झाले नाही. यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांना विचारले असता, राज्य सरकारकडे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी के ली असून त्यावर तोडगा निघेल व कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरच मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. एसटी महामंडळाकडे सध्या १५ हजारपेक्षा जास्त गाडय़ा आहेत. महामंडळाला प्रति महिना २४० कोटी रुपयांचे इंधन लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून इंधन दर वाढल्याने त्याचा भारही एसटीला सोसावा लागला आहे. त्यातच दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी २९० कोटी रुपये एसटीला लागतात. शिवाय प्रत्येक महिन्याला किरकोळ खर्च हा ५० ते ६० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे किमान वर्षभराची तरतूद म्हणून दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी के ली आहे. आर्थिक मदतीसाठी चर्चा एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतानाच दोन हजार कोटींच्या मदतीच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता परिवहनमंत्री अनिल परब आणि एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे.
