मुंबई : एसटीने वेतनासाठी राज्य सरकारवर कायमस्वरूपी अवलंबून राहू नये. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाची व प्रलंबित देणी भागवण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळाची आहे. एसटीने सध्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा सूचना राज्य सरकारने शासन निर्णयातून दिल्या आहेत. एसटी महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन किमान पुढील ४ वर्षांसाठी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे राज्य सरकारने संपकाळात प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्याबाबतचा शासननिर्णय १० एप्रिल रोजी काढण्यात आला. शासन निर्णयानुसार म्हटले की, एसटी महामंडळाच्या दरमहा उत्पन्नातून वेतनासह इतर खर्च भागविण्यासाठी दर महिना जेवढय़ा रकमेची तूट निर्माण होत आहे. तेवढी रक्कम महामंडळाला राज्य सरकारकडून अर्थसाहाय्य म्हणून देण्यात येईल. तसेच, ही अर्थसाहाय्यता ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहणार आहे. तसेच, महामंडळाच्या उत्पन्न व खर्चाचा दर तिमाहीने आढावा घेऊन वेतनासाठी आर्थिक साहाय्य पुढे सुरू ठेवावे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे, पुढील ४ वर्षांपर्यंत अर्थसाहाय्य सुरू राहणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महामंडळास खर्च भागवण्यासाठी जितक्या रकमेची तूट निर्माण होत आहे ती भरून काढण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच, सध्याच्या उत्पन्नात वाढ करून महामंडळ स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र, १२,५०० कोटी रुपये एसटीचा संचित तोटा, नवीन गाडय़ा खरेदीची रखडलेली प्रक्रिया, इंधनावरचा अधिभार कमी करणे, एसटी टोल मुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक असताना राज्य सरकार उपदेशाचे डोस पाजत आहे अशी टीका एसटी कामगार संघटनांनी केली आहे. १० एप्रिलच्या शासन निर्णयानुसार एसटी महामंडळाने उत्पन्न वाढवून खर्च भागवावा, असे सूचित केले आहे. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत नव्या गाडय़ा खरेदी झाल्या नाहीत. दर्जेदार प्रवासी सेवा देण्यासाठी स्वमालकीच्या नव्या गाडय़ा घेणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांप्रमाणे प्रवासी करात सूट देणे आवश्यक आहे. इंधनावरचा अधिभार कमी करणे, टोलमुक्त एसटी करण्याचा निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक आहे. एसटीला सशक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने आधी पावले उचलणे आवश्यक आहे. - संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना राज्य सरकारने एसटीला स्वत: आर्थिक सक्षम व्हावे, असा सल्ला दिला आहे. मात्र, नवीन गाडय़ा खरेदी केल्याशिवाय महामंडळ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणार नाही. त्यामुळे नवीन गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी सरकारने तातडीने अर्थसाहाय्य केले पाहिजे. एसटीला दर महिन्याला खर्चाला कमी पडणारी तफावत रक्कमही तात्काळ देण्यात यावी. तरच महामंडळ आर्थिक सक्षम होईल. श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
