मुलुंड कचराभूमीतील प्रकल्प रखडला; तीन वर्षांत ९ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया; अवघे १४ टक्के काम पूर्ण

महापालिकेच्या क्षेपणभूमीची क्षमता संपत आली तसेच ती शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे महापालिकेने मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याचे ठरवले. २०१८ मध्ये त्यासाठी कंत्राटदार नेमून कार्यादेश देण्यात आला. कार्यादेश दिल्यानंतरही बराच काळ या कचराभूमीवर कचरा स्वीकारला जात होता. विविध परवानग्यांमुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यास विलंब झाला. त्यातच गेल्या वर्षी टाळेबंदीमुळे मनुष्यबळ नसल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला उशीर झाला. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत केवळ १४ टक्के काम झाले आहे. या आर्थिक वर्षांत मुलुंड क्षेपणभूमीवरील सुमारे २३ लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्ट घनकचरा विभागाने ठेवले होते. प्रत्यक्षात फारच कमी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात यंत्रणेला यश आले आहे.

या प्रकल्पामध्ये सुमारे ७ दशलक्ष टन जुन्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. तसेच क्षेपणभूमीची सुमारे २४ हेक्टर जमीन पुनप्र्राप्त होणार आहे. जुलै २०२२ पर्यंत ९ लाख ९७ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. त्यापैकी ४ लाख टन कचऱ्यावर २०२१ पूर्वीच विल्हेवाट लावण्यात आली होती.

७३१ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद ..

मुलुंड येथे १९६८ मध्ये सुरू झालेल्या कचराभूमीवर दर दिवशी तब्बल १५०० मेट्रिक टन कचरा टाकण्यात येत होता. गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर लोकवस्ती वाढल्याने हीही कचराभूमी बंद करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे पुढील सहा वर्षांसाठी महापालिकेने सुमारे ७३१ कोटी रुपये खर्च करत मुलुंड कचराभूमीवरील कचरा उचलण्याचे कंत्राट दिले होते.

जुलै २०२४ ची प्रतीक्षा..

पूर्वापार असलेल्या ७ दशलक्ष टन कचऱ्याचे ‘बायोमायिनग’ आणि विल्हेवाट लावण्याचे काम या प्रकल्पात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून २४ हेक्टर जमीन पुनप्र्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरवर्षी ११ लाख टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे ध्येय ठरवण्यात आले होते. मात्र तीन साडेतीन वर्षांत ते होऊ शकले नाही. हा प्रकल्प जुलै २०२४ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.