नियमांचे उल्लंघन; बांधकामे पाडण्याचे वा उंची कमी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश मुंबई विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२७ इमारती आणि बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे वा त्यांची उंची कमी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), नागरी उड्डाण संचालनालय (डीजीसीए), मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य नियोजन यंत्रणांना दिले. या इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रहिवाशांचे वास्तव्य असून, बुधवारच्या आदेशाने त्यांचे धाबे दणाणले आहे. विमानतळ परिसरातील उंचीचे नियम धाब्यावर बसवून या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे करण्यात आली आहे. या बांधकामांमुळे विमान प्रवास धोकादायक झाला आहे, असा मुद्दा अ‍ॅड्. यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्याचप्रमाणे विमानतळ प्राधिकरणासह अन्य संबंधित यंत्रणांही या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे टाळून त्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सातत्याने चर्चेत असलेल्या या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा आदेश दिला. या इमारती व बांधकामे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आणि हवाई वाहतुकीच्या मार्गातील अडसर आहेत. त्यामुळे उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कुठलीही दयामाया न दाखवता ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात यावीत वा त्यांची उंची कमी करण्यात यावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड आणि एएआयतर्फे २०१०-११ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात विमानतळ परिसरातील ११० इमारती व बांधकामे हवाई मार्गात वा धावपट्टीच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर डीजीसीएने या इमारती वा बांधकामांच्या मालकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु त्यांना या इमारती जमीनदोस्त करण्याबाबत वा त्यांची उंची कमी करण्याबाबतच्या अंतिम निर्णयाबाबत कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे डीजीसीएने या इमारती वा बांधकामांच्या मालकांना अंतिम निर्णयाबाबत कळवावे आणि या इमारती जमीनदोस्त करणे वा त्यांची उंची कमी करण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तर २०१५ तसेच २०१६ मधील पाहणीत अडथळा म्हणून आढळून आलेल्या ३१७ इमारती व बांधकामांना डीजीसीएने कारवाईबाबतचा अंतिम निर्णय कळवून त्यांच्यावर तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘विकासक, रहिवाशांबद्दल वाईट वाटायला नको’ या इमारतीचे बांधकाम करणारे विकासक वा त्यात राहणारे रहिवाशी यांच्याबाबत वाईट वाटण्याची गरज नाही. भविष्यात दुर्घटना होण्याची वाट पाहत यंत्रणा गप्प बसू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले. कारवाई दोन टप्प्यांत २०१०-११ मधील पाहणीत ११० इमारती व बांधकामे, तर २०१५, २०१६ मधील पाहणीत ३१७ इमारतींच्या उभारणीत नियमांचे उल्लघन झाल्याचे दिसले. पहिला टप्प्यातील इमारतींवर दोन महिन्यांत, तर दुसऱ्या टप्प्यातील इमारतींवर तीन महिन्यांत कारवाई होईल.
