मुंबई : मुंबै बँक घोटाळय़ाप्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर २ डिसेंबपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयानेगुरुवारी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला (ईओडब्ल्यू) दिले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यास आधी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने आणि नंतर सत्र न्यायालयानेही नकार दिला असून त्या विरोधात दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच अंतरिम संरक्षणासह याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत पुढील तपासाला स्थगिती देण्याची मागणीही दरेकर यांनी केली होती. सत्र न्यायालयाचा आदेश सकृतदर्शनी बेकायदा, मनमानी, चुकीचा आणि कायद्याने सिद्ध केलेल्या तत्त्वांच्या आणि नोंदीवरील तथ्यांच्या विरुद्ध असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी तपास बंद करण्याबाबत पोलिसांच्या अहवालाला विरोध करणाऱ्या पंकज कोटेचा यांच्या तक्रारीवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर दरेकर यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी आपल्याला याचिकेची प्रत मिळाली नसल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी आणि कोटेचा यांच्या वतीने अ‍ॅड्. प्रदीप हवनूर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. दोन्ही प्रतिवाद्यांना याचिकेची प्रत देण्यात आल्याचे दरेकर यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड्. प्रशांत पांडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २ डिसेंबरला ठेवून प्रतिवाद्यांना याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत दरेकर यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले. प्रकरण काय ?..भारतीय जनता पार्टीचे विवेकानंद गुप्ता यांनी या घोटाळय़ाप्रकरणी ईओडब्ल्यूकडे तक्रार दाखल केली होती. सकृद्दर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळले असून २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. भाजप सरकारच्या काळात या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे विभागाने महानगरदंडाधिकारम्यांकडे सादर केला. त्याला पंकज कोटेचा यांनी आक्षेप घेऊन आपल्या तक्रारीची पोलिसांनी दखल घेतली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर महानगरदंडाधिकारम्यांनी ईओडब्ल्यूने दाखल केलेला सी समरी अहवाल फेटाळला. दरम्यान, प्रकरणातील मूळ तक्रारदार गुप्ता यांनी न्यायालयात जाऊन तक्रार मागे घेतली. त्याचा आधार घेत या प्रकरणात आता दम नाही, असा दावा दरेकर यांनी केला. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईओडब्ल्यूचे अतिरिक्त महासंचालक निकेत कौशिक यांनी बँकिंग विभागाकडून हा तपास सर्वसाधारण फसवणूक या विभागाकडे दिला. त्यानंतर या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू झाला.
