खासदार, आमदारांप्रमाणे राज्यातील सर्व टोलनाक्यांवर मुंबईतील नगरसेवकांनाही विनामूल्य प्रवासाची मूभा देण्यात यावी, असा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर झाला असला तरी मनसेने या टोलमाफीस तीव्र विरोध केला आहे. राज्यातील जनतेची टोलच्या नावाखाली लूट केली जात आहे. ती पूर्णपणे थांबायला हवी. केवळ लोकप्रतिनिधींना सूट देणे योग्य नाही. मुंबईतील नगरसेवकांना टोल माफ केला जाऊ नये, अशी मागणी मनसेने केली आहे. नगरसेवकांना टोलनाक्यांवर विनामूल्य प्रवासाची मूभा दिली जावी, असा ठराव नुकताच महापालिकेच्या सभागृहात मंजूर करण्यात आला होता. तो ठराव राज्य सरकारकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात येणार आहे. बहुतांश नगरसेवकांना विविध उपक्रमांना भेटी देण्यासाठी, तसेच पाहणी करण्यासाठी शहराबाहेर जावे लागते. अशा वेळी मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी-लिंक वगळता मुंबईबाहेरील सर्व टोलनाक्यांवर टोल भरावा लागतो. खासदार आणि आमदार यांना सर्व टोलनाक्यांवर टोलमाफी आहे. मुंबई पालिकेच्या नगरसेवकांनाही सूट देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक तुकाराम पाटील यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. ही ठरावाची सूचना मंजूर करून महापालिका सभागृहात ठराव मंजूर करण्यात आला होता. नगरसेवकांना टोलमाफी देण्यास मनसेने विरोध दर्शवला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला टोलमाफी देण्यात यावी. केवळ लोकप्रतिनिधींना टोलमाफी देणे अमान्य असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने संपूर्ण टोलमाफीचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यांना या आश्वासनाचा विसर पडला आहे, असा आरोप मनसेने केला आहे. मुंबई-पुणे द्रूतगती महामार्गावर टोल २० टक्क्यांनी वाढला. टोलच्या व्यवहारात पारदर्शकता कधी आलीच नाही. असे असताना नगरसेवकांना टोलमाफीचा ठराव महापालिकेत मंजूर केला जातो. हे आम्हाला अमान्य आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सत्तेच्या बळावर नगरसेवकांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर मनसे स्टाईलने उत्तर देण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
