मुंबई : खटल्याच्या मध्यावर साक्ष फिरवणाऱ्या अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला मनोधैर्य योजनेनुसार राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळाली असल्यास तिने ती परत करावी, असे आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिले.
बलात्कार पीडितेने खोटी तक्रार दिल्याचे तिच्या साक्षीतून पुढे आल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्याबाबत सरकारला कळवणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. तसेच अशा स्थितीत राज्य सरकारने तिला कोणतेही आर्थिक साहाय्य दिले असेल तर ते तिच्याकडून वसूल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा खोटे बोलणाऱ्यांकडून जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याच वेळी या पीडितेवर खोटी साक्ष दिल्याप्रकरणी कारवाई करण्यास मात्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. बघेले यांनी नकार दिला.
आरोपींवर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासह (पोक्सो) भारतीय दंडविधानाच्या कलम ३६३ आणि ३६६ नुसार लग्नासाठी सक्तीने अपहरण करणे आणि सामूहिक बलात्कार करण्याच्या आरोपांअंतर्गत खटला चालवण्यात येत होता. पोलिसांच्या आरोपांनुसार, आरोपींनी तक्रारदार मुलीचे अपहरण केले, तिला बळजबरीने मद्य पाजले. त्यानंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपींवर पोक्सोअंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. आरोप निश्चितीच्या वेळी आरोपींनी आरोप अमान्य असल्याचे सांगितल्याने त्यांच्यावर खटला चालवण्यात आला.
याप्रकरणी पोलिसांनी पाच साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदवल्या. पोलिसांनी आरोप सिद्ध करण्यासाठी काही कागदपत्रेही न्यायालयात सादर केली. साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीचा काही भाग खरा असल्याचे पोलिसांनी सिद्ध केले. अन्य साक्षीदारींची साक्षही त्या अनुषंगानेच होती.
.म्हणून पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका
पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करता पीडिता ही मुख्य साक्षीदार होती. परंतु तिने आपला जबाब बदलला. आपले अपहरण झालेच नाही आणि आपल्यावर बलात्कारही झाला नाही, असे तिने सांगितले. त्यामुळे पीडितेच्या साक्षीतील काही भाग तपास अधिकाऱ्याकडून सिद्ध करण्यात झाला असला तरी तो आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. पोलिसांच्या अन्य साक्षीदारांची साक्षही आरोपींचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पुराव्यांअभावी पोलिसांना आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे नमूद करत सगळय़ा आरोपींची निर्दोष सुटका केली.
