मुंबई : मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असून महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जागा संपादित करणे, ती हस्तांतरित करणे आणि कामावर देखरेख ठेवणे ही कामेच केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान महामार्गावर पडलेले खड्डे न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुजविण्यात आले आहेत व आता केवळ तीन किमीहून अधिक रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे काम अद्याप शिल्लक असल्याचा दावाही सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने खड्डय़ांच्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त करताना महामार्गाच्या कोणत्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले, कोणत्या टप्प्यातील अद्याप शिल्लक आहे याचा तपशीलवार अहवाल ३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचए) दिले. मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर खड्डय़ांमुळे प्रवास करणे धोकादायक बनलेले आहे, असा आरोप करत न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी अ‍ॅड्. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.
