मुंबई : महिला कमावती असली तरी विभक्त पतीकडून पोटगी मिळण्यास पात्र आहे, तिला त्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. महिलेलाही तिची जीवनशैली कायम ठेवणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा पोटगीच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देताना केली.
प्रतिवादी पत्नीला उदरनिर्वाहासाठी दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचे आदेश कुटुंब न्यायालयाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये याचिकाकर्त्याला दिले होते. तथापि, आपले मासिक उत्पन्न फारसे चांगले नसल्यामुळे प्रतिवादी पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये पोटगी देण्यास आपण असमर्थ आहोत. आपल्याला आजारी पालकांचीही काळजी घ्यावी लागते, तसेच प्रतिवादी पत्नी कमावती असून तिला महिना २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत आहे. थोडक्यात, ती एक सक्षम महिला असून तिला अधिकच्या पोटगीची आवश्यकता नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना त्याचे सर्व दावे फेटाळून लावले. पत्नी कमावती असली तरी तिच्या स्वतःच्या देखभालीसाठी ती कमावत असलेले उत्पन्न पुरेसे नाही. तिला तिच्या नोकरीसाठी दररोज दूरवर प्रवास करावा लागतो. अपुऱ्या उत्पन्नामुळे ती चांगल्या जीवनशैलीत राहता येत नाही. त्यामुळे, निव्वळ प्रतिवादी पत्नी कमावती आहे म्हणून तिला विभक्त पतीकडून मिळणारा आर्थिक आधार हिरावून घेता येणार नाही, किंबहुना, तो तिचा अधिकार आहे. तसेच विभक्त पती-पत्नीच्या उत्पन्नात मोठी तफावत असून त्यांची तुलना होऊ शकत नाही, असेही एकलपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास नकार देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
प्रतिवादी पत्नी तिच्या पालक आणि भावासह राहत होती. परंतु, भविष्यात त्यांच्यासह राहू शकत नाही. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याचे पालक त्याच्यावर अलवंबून नाहीत. त्यांच्या वडिलांना मासिक २८ हजार रुपये निवृत्तीवेतन आहे. शिवाय, तो स्वत: महिन्याला एक लाख रुपयांहून अधिक कमावतो आणि त्याच्यावर कोणतीही अतिरिक्त जबाबदारी नाही, त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करू शकत नाही, असेही स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
