शिवाजी पार्कवर शिवसेना आणि मनसेची मक्तेदारी नाही, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले आहेत. शिवाजी पार्क जिमखान्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना आणि मनसेला फटकारले आहे. नेहमी अखेरची संधी देऊनही राजकीय सभांसाठी त्यांच्याकडून पर्यायी जागेचा विचार केला जात नसल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. शिवाजी पार्कचे मैदान हे मुंबईत राहणाऱ्या लोकांसाठी राखीव आहे. 'शांतता क्षेत्र' म्हणून घोषित असताना ध्वनीक्षेपकांना परवानगी देताच कामा नये. त्यावर राजकीय पक्षांनीही आपला हक्क सांगू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. त्याशिवाय नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या स्वागत समारंभासाठी ध्वनीक्षेपक लावण्यास न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. दरवर्षी शिवसेनेकडून दसरा मेळाव्यासाठी तर मनसेला त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी शिवाजी पार्कची मागणी केली जाते. प्रत्येकवेळी न्यायालयाकडून त्यांना परवानगी देताना आवाजाची मर्यादा पाळण्याच्या सूचना केल्या जातात. परंतु प्रत्येकवेळी याचा भंग झाल्याचे दिसून आलेले आहे. आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमांत निश्चित मर्यादेपेक्षाही जास्त डेसिबलमध्ये आवाज नोंदवण्यात आलेला आहे.
