आरेतील झाडांना तूर्त अभय!

कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील २६४६ झाडे हटवण्यात येणार आहेत. त्यातील २१८५ झाडे तोडण्यात येणार असून, ४६१ झाडे पुनरेपित करण्यात येणार आहेत. ‘एमएमआरसीएल’च्या या प्रस्तावाला पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने २९ ऑगस्ट रोजी परवानगी दिली होती. त्याविरोधात झोरू भथेना यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी १३ सप्टेंबर रोजी पालिकेने ‘एमएमआरसीएल’ला पत्रव्यवहार करून झाडे हटवण्यास आणि पुनरेपणास अंतिम परवानगी दिली, असे भथेना यांच्यातर्फे अ‍ॅड्. जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयात सांगितले. कायद्यानुसार अशा परवानगीनंतर १५ दिवस झाडे हटवली जाऊ शकत नाहीत. या कालावधीत निर्णयावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. त्यासाठी हा कालावधी राखून ठेवलेला आहे; परंतु १५ दिवसांची ही मुदत २८ सप्टेंबर रोजी संपत आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्यांनी पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य करत याचिकेवरील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवली.

पुढील सुनावणीपर्यंत वृक्ष हटवण्यात येणार नाही, अशी हमी ‘एमएमआरसीएल’ने द्यावी, अशी मागणी भथेना यांच्यातर्फे करण्यात आली. त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ‘एमएमआरसीएल’च्या वतीने या प्रकरणी कुठलेही अधिकृत वक्तव्य करण्यास नकार दिला. मात्र, वृक्ष हटवण्यास आम्हालाही घाई नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तर ‘एमएमआरसीएल’ तत्काळ वृक्ष हटवणार नाही हे साहजिकच असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.

मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणस्नेही; पालिका-‘एमएमआरसीएल’चा दावा

मेट्रो प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असून, तो तातडीने पूर्ण व्हायला हवा, असा दावा एमएमआरसीएल आणि पालिकेने मंगळवारी भथेना यांच्या याचिकेला उत्तर देताना केला. दोन्ही यंत्रणांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हा प्रकल्प मुंबईतील वाहतूक समस्येवर उत्तम तोडगा ठरणार आहे. मात्र, या याचिकेमुळे या प्रकल्पालाच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला खीळ बसल्याचा दावाही दोन्ही यंत्रणांनी केला. या प्रकल्पामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होईल. तसे झाल्यास मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, वाहनांतून उत्सर्जित होणाऱ्या घातक वायूंमुळे पर्यावरणाचेही संरक्षण करणे शक्य होईल, असा दावाही दोन्ही यंत्रणांनी केला. याचिकाकर्ते करत असलेल्या दाव्यानुसार आरे हे काही घनदाट जंगल नाही. आरेतील कारशेडच्या प्रकल्पाला विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला ४.२३ कोटी रुपयांचे नुकसान ‘एमएमआरसीएल’ आणि राज्य सरकारला सहन करावे लागणार आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

‘केवळ झाडे म्हणजे वन नव्हे’

झाडे म्हणजे वन नाही, तर तेथील जैवविविधतेचाही त्यात समावेश असतो. पर्यावरणीय साखळी ही झाडे आणि तेथील जैवविविधतेशी निगडीत असते. त्यामुळे केवळ झाडे वाचवण्यावर लक्ष केंद्रीत करून युक्तिवाद करू नका. झाडे हटवली गेल्याने तेथील जैवविविधतेवर कसा परिणाम होईल, पर्यावरणीय साखळी कशी बाधित होईल यावरही युक्तिवाद करा, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आरेला वन जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

सरकारने हटवादी भूमिका सोडावी : जयराम रमेश

‘मेट्रो -३ची कारशेड आरेमध्ये झाली नाही तर, अन्यत्र होणारच नाही, ही हटवादी भूमिका आहे. ती सोडून तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या इतर पर्यायांचाही विचार झाला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. आरेमध्ये कारशेड ही सुरुवात असून, त्यानंतर तिथे इतर प्रकल्पांसाठी दरवाजे खुले होतील आणि आरे संपवले जाईल, अशी भीतीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आल्यास आरेमध्ये कारशेड होणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.