मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘टी’ विभाग कार्यालयाने मुलुंड (पश्चिम) रेल्वे स्थानकाबाहेरील एस. व्ही. पी. मार्ग आणि जे. एस. डी. मार्गावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. महानगरपालिकेने या कारवाईदरम्यान एकाच दिवशी १७ अनधिकृत दुकाने जमीनदोस्त केली. गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही कारवाई मुंबई महानगरपालिकेचे ‘परिमंडळ ६’चे उप आयुक्त देवीदास क्षीरसागर आणि ‘टी’ विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त चक्रपाणी अल्ले यांच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात आली.

हेही वाचा >>> तपासणी करण्यास नकार देणाऱ्या विकासकांना समन्स; महारेराʼचा निर्णय

Residents of Santacruz and Khar, Residents of Santacruz and Khar Oppose bmc's Elevated Route, BMC Administration to Study Citizens Instructions, Santacruz, Khar, khar subway, Santacruz news, khar news, Santacruz Khar Elevated Route,
खार सब वेवरील उन्नत मार्ग प्रकल्प रद्द होणार ? नागरिकांच्या सूचनांचा प्रशासन अभ्यास करणार
Megha Engineering, Eight tenders,
एमएसआरडीसीच्या दोन प्रकल्पांसाठी मेघा इंजिनिअरिंगच्या आठ निविदा, निवडणूक रोखे खरेदीतील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी
Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
concrete road works Kalyan, Kalyan - Dombivli,
कल्याण – डोंबिवलीतील काँक्रीट रस्त्यांची कामे पावसापूर्वी पूर्ण करा, आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुलुंड (पश्चिम) रेल्वे स्थानकाबाहेरील २०० चौरस मीटर क्षेत्रातील १७ अनधिकृत बांधकामे आणि दुकाने पाडण्यात आली. या कारवाईदरम्यान दुकानांच्या मधोमध असलेल्या एका सार्वजनिक स्वच्छतागृहाला तडे गेले. नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करून हे स्वच्छतागृह पाडण्यात आले. ‘टी’ विभाग कार्यालय आणि रस्ते विभागातील अभियंते, विविध खात्यांचे कर्मचारी, मुकादम, कामगार यांच्या उपस्थितीत जे. सी. बी आणि डंपरच्या साहाय्याने ही अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. कडेकोट पोलीस बंदोबस्तामध्ये ही कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा >>> ५० कोटी रुपये किंमतीच्या सोन्याची तस्करी करणाऱ्या टोळीशी संबंधित एकाला अटक

या ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी नाला, पदपथाची बांधणी आणि रस्ता रुंदीकरण प्रस्तावित आहे, असे चक्रपाणी अल्ले यांनी सांगितले. गेली अनेक वर्षे ही कारवाई प्रलंबित होती. यापूर्वी शहर दिवाणी न्यायालयाने २९ फेब्रुवारी २०२० दिलेल्या आदेशान्वये या अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजाविली होती. मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेल्या या नोटिसीला दुकानदारांनी आव्हान दिले. मात्र करोना आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अतिक्रमण पाडण्याचा प्रस्ताव प्रस्तावित होता. शहर दिवाणी न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२३ रोजी आणि उच्च न्यायालयाच्या १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अतिक्रमण धारकांची याचिका फेटाळून लावली.