मुंबई : श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न यंदा घटणार आहे. पालिका प्रशासनाने तयार केलेली वाढीव रकमेची देयके वादात सापडल्यामुळे आता नवीन देयके करदात्यांना मिळण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे देयक भरण्यासाठीची ९० दिवसांची मुदत ३१ मार्चच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून सहा हजार कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न पालिकेला मिळू शकणार नाही. हेही वाचा : म्हाडाच्या बृहतसूची सोडतीत गैरप्रकार, बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा ठपका असलेला अर्जदार बृहतसूचीवरील घरासाठी विजेता पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची दोन्ही सहामाहीची देयके अद्याप दिलेली नाहीत. ही देयके तयार करून २६ डिसेंबरपासून ऑनलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र या देयकांमध्ये करात १५ ते २० टक्के वाढ झाल्याचा दावा करत काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र पाठवून या करवाढीचा विरोध केला होता. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर चहल यांनी ही देयके मागे घेऊन नवीन देयके देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही देयके देण्यास अजून १० ते १५ दिवस लागणार आहेत. देयक भरण्यासाठी मालमत्ताधारकांना नियमानुसार ९० दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो. मात्र, हा कालावधी यंदा ३१ मार्चच्या नंतर जाणार आहे. बहुतांशी मालमत्ताधारक शेवटच्या दिवशी कर भरतात. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न आणखी घटणार आहे. हेही वाचा : मुंबईत धुक्याचे साम्राज्य मालमत्ता करातून पालिकेला दरवर्षी सुमारे सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. करोनाकाळ आणि निवडणुकांच्या अंदाजामुळे ही सुधारणा गेली तीन वर्षे होऊ शकलेली नाही. परिणामी या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकली नाही. चालू आर्थिक वर्षात ही सुधारणा होऊन सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे प्रशासनाने गृहीत धरले, मात्र ही सुधारणा यंदाही झाली नाही. कोणत्या वर्षी किती मालमत्ता कर वसूली वर्षमालमत्ता कर वसूलीचे उद्दीष्टयसुधारित उद्दीष्टय प्रत्यक्ष वसूली२०१९-२०५०१६ कोटी५०१६ कोटी४१६१ कोटी २०२०-२१६७६८ कोटी४५०० कोटी५,०९१ कोटी२०२१-२२७००० कोटी४८०० कोटी५७९२ कोटी २०२२-२३७००० कोटी४८०० कोटी५,५७५ कोटी२०२३-२४६००० कोटी६०० कोटी (डिसेंबर २०२३ पर्यंत)
