प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेतील अनुज्ञापन विभागातील सुमारे ६३ कर्मचाऱ्यांना एका कार्यालयात बोलावून काम न देता बसवून ठेवल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. कोणतेही काम न करता कार्यालयात बसवून ठेवण्यात आलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी पालिकेच्या तिजोरीतील सुमारे सव्वादोन कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मुंबईमधील आस्थापनांना अनुज्ञापन देण्याचे काम अनुज्ञापन खात्यामार्फत करण्यात येते. अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध या खात्यामार्फत कारवाई करण्यात येते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विविध प्रार्थनास्थळे, मंडई, शाळा, रेल्वे स्थानकांजवळील पदपथांवर अनधिकृतपणे पथाऱ्या पसरून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे कामही या खात्यामार्फत करण्यात येते. पालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागीय कार्यालयांमध्ये ही कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे अनुज्ञापन निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक (अनुज्ञापक) यांच्यावर आहे. विभाग कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नकोशा झालेल्या अनुज्ञापन निरीक्षक आणि वरिष्ठ निरीक्षकांची अनुज्ञापन खात्याकडे पाठविणी करण्याचे सत्र २०१७ पासून सुरू करण्यात आले होते. अनुज्ञापन खात्याच्या दादर येथील मुख्यालयात या कर्मचाऱ्यांना बोलावून दिवसभर बसवून ठेवण्यात येत होते. या खात्यातील अनुज्ञापन निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक (अनुज्ञापन), निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक (अतिक्रमण निर्मूलन) पदांवरील सुमारे ६३ कर्मचाऱ्यांना अनेक महिने केवळ कार्यालयात आल्यावर संध्याकाळपर्यंत कामाविना बसून राहण्याची वेळ ओढवली होती. या कर्मचाऱ्याना वेतन मात्र नित्यनियमाने मिळत होते. त्यापोटी पालिकेचे तब्बल दोन कोटी २७ लाख १८ हजार ६४८ रुपये खर्च झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेशानुसार अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी असल्याचा डांगोरा पालिकेकडून पिटण्यात आला होता. हे कारण पुढे करून पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना खात्यातील १२ निरीक्षकांची अनुज्ञापन खात्यात रवानगी केली होती. एकीकडे आपल्या खात्यातील ६३ निरीक्षकांना दिवसभर केवळ बसून ठेवण्याची शिक्षा द्यायची आणि दुसरीकडे अन्य खात्यातील निरीक्षकांचा या कामासाठी वापर करायचा, असा घाट काही अधिकाऱ्यांनी घातला होता. यामुळे अनुज्ञापन आणि दुकाने व आस्थापना या दोन खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. या कर्मचाऱ्यांकडून कामात चूक झाली असेल तर त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई का करण्यात आली नाही, काम करून घेण्याऐवजी त्यांना बसवून ठेवण्यात आले आणि त्यांना वेतनही दिले. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काम न देता कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास देण्याचा हा प्रकार आहे. या संदर्भात सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दोन कोटी २७ लाख १८ हजार ६४८ रुपये वसूल करावे, अशी मागणी दि म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी केली आहे.
