टॉवर आहेत, पण सिग्नल नाहीत * दूरसंचारच्या धोरणामुळे खाजगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे
महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करण्याची साधी कल्पनाही धुडकावून लावणारे सर्वपक्षीय राजकारणी मोबाइल विश्वात महाराष्ट्रापासून  मुंबईची करण्यात आलेल्या फारकतीबाबत मूग गिळून का गप्प आहेत, असा सवाल दूरसंचार क्षेत्रातील जाणकार मंडळी उपस्थित करीत आहेत. देशभरातील बहुतेक सर्व मोठय़ा राज्यांमध्ये एकच नेटवर्क लागू असताना महाराष्ट्र मात्र त्यास अपवाद ठरवून येथील कोटय़वधी मोबाइल ग्राहकांना रोिमगचा भरुदड भरण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. या अन्यायाला ‘लोकसत्तेतील वृत्तमालिकेने वाचा फोडल्यानंतर एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन सरकारी कंपन्यांनी आपापल्या विभागातील रोमिंग शुल्क आकारणे बंद केले असले तरी खासगी कंपन्यांकडून होणारी लूट कायम आहे. कारण विनारोिमग असणारी ही सरकारी मोबाइल सेवा दूरसंचार विभागाच्या टॉवरविषयक एका अजब धोरणामुळे परिणामकारक सेवा देण्यात असमर्थ ठरत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून त्यामुळेच नाईलाजाने जादा पैसे मोजून ग्राहक खाजगी मोबाइलचे नेटवर्क वापरत आहेत. टॉवर बांधल्यानंतर किमान पाच वर्षे वापरता येणार नाहीत, अशा अजब अटीमुळे महाराष्ट्रात बीएसएनएलचे सुमारे  ६०० टॉवर या दोन्ही सरकारी कंपन्यांना वापरता येत नाहीत. विशेष म्हणजे त्यातील ४०० टॉवर विनावापर उभे असून उर्वरित २०० पैकी शंभर टॉवर व्होडाफोन कंपनीला मात्र भाडय़ाने देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे दूरसंचार विभागाचे हे धोरण खाजगी कंपन्यांचेच उखळ पांढरे होण्यास पूरक ठरल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. 

एप्रिलमधील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र आणि गोवा या नेटवर्कमध्ये बीएसएनएलचे ६७ लाख ७६ हजार ४२ तर मुंबई सर्कलमध्ये एमटीएनएलचे २३ लाख एक हजार ६७४ मोबाइलधारक आहेत. बीएसएनएलचे सर्व टॉवर वापरात आणले तर या दोन्ही सेवांचा दर्जा सुधारून चांगली सेवा मिळेल तसेच ग्राहकसंख्याही वाढेल. कारण सध्या या दोन्ही सेवा महाराष्ट्रात रोमिंग फ्री असल्याने किफायतशीर आहेत.

यासंदर्भात बीएसएनएलचे सरव्यवस्थापक ए. व्ही. कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या धोरणाविषयी अनभिज्ञता व्यक्त करून माहिती घेतो असे उत्तर दिले.

 

सर्वाधिक फटका ठाणे जिल्ह्य़ास

महाराष्ट्र-गोवा आणि मुंबई अशा दोन नेटवर्क सर्कलचा सर्वाधिक फटका ठाणे जिल्ह्य़ातील कल्याणपल्याडच्या नागरिकांना बसतो. कारण कल्याणच्या पुढे मुंबई सर्कलचे नेटवर्क संपून महाराष्ट्र-गोवा सुरू होते. या परिसरातून दररोज लाखो चाकरमानी दररोज मुंबईमध्ये नोकरीनिमित्त ये-जा करीत असतात. त्यामुळे त्यांना दररोज दोन नेटवर्कमध्ये वावरावे लागते. परिणामी त्यांना राज्यातील इतर जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत रोमिंगचा सर्वाधिक जाच सहन करावा लागतो.  त्यातही कल्याण-डोंबिवलीत या दोन्ही नेटवर्कची अद्याप हद्दनिश्चिती न झाल्याने फोन सुरू असताना अनाचक नेटवर्क गायब होण्याचे प्रकार वारंवार होतात. त्यामुळेही ग्राहकांचे नाहक पैसे लुबाडले जातात.

 

मुंबई सर्कलची हद्द वाढविणे आवश्यक

मोबाइल सेवा संपूर्ण भारतात रोमिंग फ्री करण्याची दूरसंचार खात्याची योजना अद्याप प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. कारण अनेक खाजगी मोबाइल कंपन्यांनी देशातील सर्व सर्कलचे परवाने घेतलेले नाहीत. देश रोमिंग फ्री होईल तेव्हा होईल. तूर्त महाराष्ट्रीयांचे रोमिंगमुळे होणारे शोषण कमी करण्यासाठी किमान मुंबई सर्कलची हद्द संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या हद्दीपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नोकरदारांना रोमिंगचा भरूदड सोसावा लागणार नाही.