मुंबई : आर्थिक नफ्यासाठी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुंबै बँक, ठेवीदार व सहकार विभागाची ‘मजूर’ असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याचे सकृतदर्शनी उघड होते. त्यामुळे फसवणुकीसाठी तयार केलेली बनावट कागदपत्रे तसेच फसवणूक झालेल्या रकमेच्या चौकशीसाठी दरेकर यांची कोठडी गरजेची असल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी सोमवारी विशेष न्यायालयात केला. तसेच दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध केला. दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामिनावर सोमवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी अर्जावर प्रकरणाचे तपास अधिकारी सुशीलकुमार गायकवाड यांनी उत्तर दाखल करून अटकपूर्व जामीन मागताना दरेकर यांनी केलेले दावे न्यायालयाची दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप केला. शिवाय प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असून अशावेळी दरेकर यांनी गुन्हा केलाच नसल्याचे म्हणणे आणि त्यांना जामीन मंजूर करणे योग्य नसल्याचे नमूद केले. दरेकर यांचे विरोधी पक्षनेतेपद काढून घ्या! काँग्रेसच्या भाई जगताप यांची मागणी मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये २०१४-१५ ते २०१९-२०२० या काळात म्हणजे प्रवीण दरेकर हे बँकेचे अध्यक्ष असताना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्याची ईडी तसेच पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत या घोटाळय़ाला जबाबदार असलेल्या दरेकर यांच्या आमदारकीचा राजीनामा घेऊन त्यांची विरोधी पक्षनेतेपदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी मुंबई जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी केली. प्रवीण दरेकर यांना याकाळात पाठीशी घालणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांची ईडी, आर्थिक गुन्हे विभाग तसेच प्राप्तिकर विभागाने चौकशी करावी , अशी मागणीही भाई जगताप यांनी केली. बुधवापर्यंत दिलासा या प्रकरणी पोलिसांची बाजू मांडण्याकरिता विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड्. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तशी माहिती विशेष न्यायालयाला सोमवारच्या सुनावणीच्या वेळी देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २३ मार्चला ठेवत तोपर्यंत दरेकर यांना अटकेपासून दिलासा दिला.
