अपुरी सुरक्षा साधने, कामाच्या विषम विभागणीमुळे नाराजी; पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये लागण होण्याचे प्रमाण वाढल्याने चिंता जयेश शिरसाट, लोकसत्ता मुंबई : करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचे काटेकोर पालन होण्यासाठी दक्ष असलेले आणि करोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी नागरिकांची गर्दी न होऊ देण्यासाठी सज्ज असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न मात्र वाऱ्यावर आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने केलेल्या अपुऱ्या उपाययोजना, दळणवळणाची अपुरी साधने आणि अतिरिक्त कामामुळे येणारा ताण अशा अनेक समस्यांना हे पोलीस कर्मचारी तोंड देत आहेत. त्यातच पोलीस दलात करोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याने पोलिसांच्या आरोग्याविषयी चिंता व्यक्त होत आहे. अनेक पोलीस अधिकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी आणि शासकीय निवासस्थानी घडलेल्या दोन घटनांचा आवर्जून उल्लेख करतात. मातोश्रीबाहेरील चहाविक्रे त्याला संसर्ग झाल्याचे लक्षात येताच खबरदारी म्हणून मुख्यमंत्री निवासस्थान, महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांच्या शरीराचे तापमान मोजण्याचा पायंडा पडला. गेल्या आठवडय़ात वर्षां बंगल्यावर कर्तव्य सुरू करण्यापूर्वी पायधुनी पोलीस ठाण्याच्या महिला अधिकाऱ्याचे तापमान जास्त आढळले. वैद्यकीय चाचणीतून त्यांना करोनाचा संसर्ग असल्याचे स्पष्ट झाले. जर महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदोबस्त करणाऱ्या पोलिसांची चाचणी गांभीर्याने के ली जात असेल तर करोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या वस्त्यांमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांबाबतीत दुजाभाव का? त्यांच्या प्राथमिक चाचणीबाबत सरकार किंवा वरिष्ठ अधिकारी गंभीर का नाहीत? असा सवाल पोलीस दलातून विचारला जात आहे. पोलीस ठाण्यात कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक अधिकारी-अंमलदाराची करोना चाचणी करावी, ही चाचणी सातत्याने व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मात्र चाचणीसाठी पुरेशी साधने नाहीत, लक्षणे दिसणाऱ्या किं वा संशयित वाटणाऱ्यांच्याच चाचण्या के ल्या जातात, अशी बोळवण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून के ली जाते. सध्या लक्षणे न दिसणाऱ्या व्यक्तीही करोनाबाधित निष्पन्न होऊ लागल्याने चाचण्यांबाबत वरिष्ठांच्या भूमिके मुळे खदखद आहे. एका पोलिसाला करोनाचा संसर्ग होतो तेव्हा त्याच्या संपर्कात असलेल्या किमान ३० ते ४० व्यक्ती संशयित ठरतात. कु टुंब आणि सहकारी अति धोकादायक (हाय रिस्क) गटात मोडत असले तरी त्यांच्या चाचण्या त्वरेने होत नाहीत. त्यांना सरसकट दोन आठवडय़ांसाठी घरी अलगीकरणात राहण्याच्या सूचना दिल्या जातात. मुंबईत एका बाधित पोलिसामागे १५ ते २० सहकारी (पोलीस) घरी अडकू न पडत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळावर ताण वाढतो आहे. संपर्कातील सहकाऱ्यांच्या चाचण्या त्वरेने के ल्यास जे बाधित आहेत त्यांना उपचार मिळतील आणि जे बाधित नाहीत ते कर्तव्यावर रुजू होऊ शकतील, या हेतूने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी प्रयत्न के ले. मात्र त्यांना बरीच धडपड करावी लागली. पाच ते सहा ठिकाणी अर्ज-विनंती के ल्यानंतर चाचणी के ली गेली. पोलिसांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती खबरदारी घेतल्याचे म्हणजे मास्क (हेल्मेटप्रमाणे दिसणारी), सॅनिटायझरचा पुरेसा साठा पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोच के ल्याचे पोलीस प्रवक्ते प्रणय अशोक सांगतात. बंदोबस्तावरील पोलिसांना किमान दोन वेळा निर्जंतुक करण्यासाठी विशेष वाहने (रासायनिक फवारणीची सुविधा असलेली) तयार के ली गेली. मात्र या फवारणीबाबतच संभ्रम आहे. कामाचे विषम वाटप पोलीस दलात कामाचे विषम वाटप हे असंतोषाचे खरे कारण आहे. करोना निर्मूलनासाठी लादण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी पोलीस ठाण्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्याच वेळी विशेष शाखा, गुन्हे शाखा, राज्य दहशतवादविरोधी पथक अशा यंत्रणांवर विशेष जबाबदारी सोपवण्यात आली नाही. आग्रीपाडय़ात ‘१२-२४’ला हरताळ बंदोबस्तावरील पोलिसांना पुरेसा आराम मिळावा या हेतूने १२ तासांची पाळी पूर्ण करून घरी गेलेल्यांना २४ तासांनी कामावर बोलावले जाते. मात्र काही ठिकाणी १२ तासांनीच कामावर बोलावले जाते. आग्रीपाडा पोलीस ठाणे त्यापैकीच एक. येथील अंमलदारांनी व्यथा मांडली तेव्हा वरिष्ठांनी त्यांना आठवडय़ात ७२ तास काम करणे अपेक्षित आहे, असा नियम सांगितला. प्रवासाचीही बोंब अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींसाठी विशेष वाहतूक सेवा जोडून देण्यात आली आहे. मात्र अवेळी काम आटोपून बाहेर पडलेल्या बहुतांश पोलिसांना त्या व्यवस्थेचा फायदा होत नाही. वरिष्ठ निरीक्षकापासून पोलीस आयुक्तांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना घरपोच सोडणारे वाहन उपलब्ध आहे. मात्र अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे.
